प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुरुप भएकाे बताएका छन्।
 
संवैधानिक इजलासको आदेश अनुसार प्रधानमन्त्रीले बिहीबार अदालतलाई लिखित जवाफ पेस गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुरुप भएकाे बताएका हुन्।

‘सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७७–११–११ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपश्चात धारा ७६ को उपधारा (१), (२), (३) र (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि वा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रतिनिधिसभाका अरु कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने विकल्प समाप्त भए पश्चात धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको भनी आदेश जारी भएको छ।’  लिखित जवाफमा उल्लेख छ,‘ सोही आदेशमा उल्लेख भए बमोजिम सरकार निर्माणका धारा ७६ बमोजिमका सबै विकल्पको प्रयोग भई वैकल्पिक सरकार निर्माण हुन नसकेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको हो।’

‘प्रतिनिधिसभाको विघटन स्वाभाविक र संवैधानिक रुपमा स्वतः भएको हो। मैले त आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिससम्म गरेको हुँ।’  लिखित जवाफमा ओलीले भनेका छन्।