यसपालि बजेटले एउटा नितान्त फरक कार्यक्रम ल्याएको छ– सरकारी कर्मचारीलाई १० दिनको तलबी पर्यटन काज। तर, त्यो सुरक्षाकर्मी र शिक्षकका हकमा भने लागू हुने छैन।
‘आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्न निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई १० दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकमसहित पर्यटन काज उपलब्ध गराइनेछ’, बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत सोही अनुसारको सुविधा प्रदान गर्न प्रेरित गरिनेछ। राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोवल बढाइ सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाइनेछ।’
उक्त सुविधामा आफूहरूलाई नियतवश छुट्ट्याएर भेदभाव गरिएको भन्दै सेना, जनपद, सशस्त्र प्रहरी र शिक्षकहरूले गुनासो गरेका छन्। कोरोना महाविपत्तिमा सुरक्षाकर्मी ज्यानको बाजी राखेर सर्वसाधारणको सेवामा खटिएका छन्। रातदिन ड्युटी गरेका छन्। अत्यावश्यकबाहेक अन्य सेवाका निजामती कर्मचारी भने कार्यालय बन्द गरेर घरमै बसेका छन्।
‘राज्यको सुविधा भने खट्नेलाई होइन, बस्नेलाई केन्द्रित गरिएको छ’, एक उच्च प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘निजामतीलाई दिइएकामा हाम्रो आपत्ति छैन। तर, हामीलाई छुट्ट्याइएको कुरा चित्तबुझ्दो छैन। यो न्यायसंगत होइन।’
यससम्बन्धमा जिज्ञासा राख्दा अर्थ सचिव शिशिर ढुंगानाले स्पष्ट प्रतिक्रिया दिएनन्। उनले भने, ‘बजेटमा स्पष्ट लेखिएको छ, यसमा कोही किन झुक्किनुपर्ने छ र ?’ बजेटमा सबैलाई समेटिने ठाउँमा ‘राष्ट्रसेवक’ लेखिएको हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयकै एक उच्च अधिकारीले सुरक्षाकर्मीका हकमा अन्यत्र सुविधा बढाइएकाले पर्यटन काजलाई प्राथमिकतामा नराखिएको हुन सक्ने बताए।
