नेपालमा गरिबी न्यूनीकरण गर्न भन्दै सन् २००३ मा विश्व बैंकको सहयोगमा एउटा कोष स्थापना भयो– गरिबी निवारण कोष । गरिबको सङ्ख्या अत्यधिक रहेको भन्दै तत्कालीन ज्ञानेन्द्र शाहको सरकारले यो कोष स्थापना गरेको थियो । कोष स्थापनाको १८ वर्षपछि आफूलाई गरीब एवं सर्वहाराको पार्टी बताउने कम्युनिष्ट सरकारले गरीवी निवारण कोष खारेजीको घोषणा गरेको छ ।
गरिबहरुलाई सिप तथा तालिम दिने, सामुदायिक पूर्वाधार विकास गर्ने, आय आर्जनका लागि अनुदान दिई व्यवसाय वा उत्पादनका क्षेत्रमा लगाउने योजना राखेर कोषको स्थापना गरिएको थियो । कोषले २० वर्षमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका मानिसहरु शून्यमा झार्ने लक्ष्य राखेको थियो ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ गतेको बजेट भाषणमा गरिवी निवारण कोष खारेज भएको घोषणा गरेसँगै कोषको बिऊ पुँजी दामासाहीले बाँडेर खाने क्रम स्थानीय तहमा देखिएको छ । कोषको सम्पत्ति कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने जटिलता उत्पन्न भएको छ ।
बिउ पुँजीमा दामासाहीले भागशान्ति !
गरिवी निवारण कोष खारेज हुने भएपछि सबै घुम्ती कोषहरुलाई एकीकृत बनाई स्थानीय तहको प्रत्यक्ष रेखदेखमा एउटा वडामा एउटा सहकारी बनाउने सरकारी योजनाबमोजिम कोषले सहकारीमा रुपान्तरण हुन भनेको थियो । तर, झण्डै ८५ प्रतिशत घुम्ती कोषहरु एकीकृत बनेर सहकारीमा रुपान्तरण भएका छैनन् । स्थानीय तहले पत्र काटे पनि घुम्ती कोषका सदस्यहरु स्थानीय तहमा पुगेकै छैनन् । कोषको खारेजी हुने भएपछि अधिकांश स्थानीय तहले दामासाहीले उक्त रकम बाँडेर लिएका छन् ।
