‘महिला वा पुरुष अधिकांश मानिस आफ्नो अधिकारको वस्तु वा सेवा अर्काले छिनेर लिन्छ कि भन्ने त्रासमा रहन्छन्’ भनेर बर्ट्राण्ड रसेलले ठीक भनेका थिए। संसारमा भएका अधिकांश द्वन्द्व मानिसको यही मनोवैज्ञानिक कारणले भएका हुन्।
नेपाल सरकारले २०७८/७९ को बजेट वक्तव्य मार्फत ढुंगा, गिट्टी निर्यात गर्ने रणनीति सार्वजनिक गरेपछि रसेलको यो भनाइ नेपालको सन्दर्भमा दुरुस्तै मिल्न आएको छ। नागरिकहरूमा आफ्नो अधिकारको प्राकृतिक स्रोत सरकारले छिन्ने भयो भन्ने त्रास पलाएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विभिन्न प्रसंगमा बारम्बार ताज्जुब लागेको सन्दर्भ जोड्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई लाग्ने वा लागिरहेको ताज्जुब यहाँ नागरिकहरूलाई पनि लाग्न थालेको छ। ताज्जुब लाग्नुपर्ने कारण के छ भने, नेपाल सरकारले बारम्बार चुरे संरक्षणको प्रतिबद्धता देशभित्र मात्र नभएर अन्य सांसारिक आर्थिक, राजनीतिक र वातावरणीय मञ्चहरूमा जनाइरहेको देख्दादेख्दै अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखाका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले गिट्टी, ढुंगा बिक्रीको यो नीति सरकारी प्रतिबद्धता प्रतिकूल छ भन्न सकेनन्।
कि बजेट महाशाखाले तयार पारेको बजेटमा नभएको यो प्रावधान अन्यत्र कतै कुनै ठेकेदारहरूको घर वा कार्यालयमा बसेर हालिएको हो ? नागरिकहरूले उठाएको यो प्रश्नको उत्तर अर्थ मन्त्रालयले दिनु पर्दैन ? जनताले माननीय अर्थमन्त्रीज्यूसँग नभएर अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूसँग मागेको हो यसको उत्तर। र, अर्थ मन्त्रालय चूप लागेर बसेको देखेपछि आम मानिसलाई ताज्जुब लागेकेा हो।
