२८ जेठ, काठमाडौं । सरकारले व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न भन्दै ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी खोल्ने घोषणा गरेपछि विज्ञहरुले चुरे विनास, अनवीकरणीय खनिजको दोहन र पर्यावरणीय प्रतिकुलताको अवस्था आउने चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् ।
अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा गिट्टी–बालुवाको निकासी खोलेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चुरे नखोतलिने, तर महाभारत पर्वत श्रृङ्खलाका खानीहरुबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने कुरा दोहोर्याइरहेका छन् । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने बताइरहेको सरकारले दुई वर्षअघि बनाएको ‘व्यापार घाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना–२०७५’ लाई भने दराजमा थन्काएर राखेको छ ।
१८७ बुँदे व्यापार घाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्ययोजनाले नेपालमा उपलब्ध खानी तथा खनिजजन्य पदार्थको उत्खनन, प्रशोधन र विकास गरी निर्यात प्रबर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्ने भनेको छ, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने भनेर किटान गरेको छैन ।
कार्ययोजना बनाउन मुख्य भूमिका खेलेका वाणिज्य मन्त्रालयका एक पूर्वअधिकारी सर्वोच्च अदालत र संसदीय समितिहरुको निर्देशन र सरकारको विगतका निर्णयहरुका आधारमा कार्ययोजनामा ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्ने कुराको परिकल्पना नै नगरिएको बताउँछन् ।
