सरकारले मोरङदेखि डडेल्धुरासम्म १४ जिल्लाका ९२ ठाउँका पहाड उत्खनन गरेर ढुंगा, गिटी र बालुवा भारत निर्यात गर्ने तयारी गरेकोमा सम्बन्धित जिल्लाका निवर्तमान सांसदहरूले विरोध गरेका छन्। सरकारकोे नीतिले पहाडमा पानीको मुहान सुक्ने, जंगल मासिने र भूस्खलन हुने तथा बाढीले चुरे र तराईमा पनि विनाश हुने भन्दै उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
सरकारले पहाड उत्खनन गर्न छनोट गरेका १४ जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्ने विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूबाट नयाँ पत्रिकाले प्रतिक्रिया मागेको छ। पहाडमा भूस्खलन र तराईमा बाढीको जोखिम बढाउने यस्तो राष्ट्रघाती निर्णय फिर्ता नभए जनस्तरबाट प्रतिरोध हुने चेतावनी पनि उनीहरूले दिएका छन्।
सरकारको निर्देशनअनुसार खानी तथा भूगर्भ विभागले मोरङको भोगटेनी र सिंहदेवी, धनकुटाको भेडेटार र महाभारत, उदयपुरको जाल्पा चिलाउने, सिन्धुलीको तीनकन्या र रानीचरी, ललितपुरको चौघरे, मकवानपुरको भैँसे, चितवनको दाह्रेचोक, अर्घाखाँचीको ठाडा, पाल्पाको मस्याम, प्युठानको तिराम, सल्यानको धनवाङ, सुर्खेतको सहारे, डोटीको छतिवन र डडेल्धुराको शीर्षका विभिन्न पहाड उत्खनन गर्ने योजना बनाएको छ।
