सङ्घीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र समावेशिता नेपालको संविधानका मूल मर्म हुन् । यी अवधारणाको कार्यान्वयनबाट समाजवादमा जाने मार्ग सुनिश्चित हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर, अहिले सङ्घीयता र धर्म निरपेक्षताका विषयमा विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठ्न थालेका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका विकृति र विसङ्गतिहरूले यसको सान्दर्भिकतालाई शङ्काको घेरामा ल्याइदिएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकारको भूमिका र जनप्रतिनिधिहरूको व्यवहारमा देखिएको असामन्जस्यले शङ्काको लाभ दिएको छ । प्रदेश र सङ्घमा सत्ता समीकरणमा धेरै समय व्यतित भएको छ ।
हरेक राजनीतिक परिवर्तनसँग जनताले आफ्नो जीवनमा परिवर्तन आओस् भन्ने अपेक्षा गरेका हुन्छन् । २०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना भएसँगै राजनीतिक दल खोल्न पाउने अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताजस्ता मौलिक हकहरू स्थापित भए । तर जनताले आफ्नो जीवनमा अपेक्षाकृत परिवर्तनको अनुभूति गरेनन् । सामन्तवादी समाजको अवशेषको रूपमा रहेका जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय, वर्गीय विभेदलाई प्रजातान्त्रिक अभ्यासले सम्बोधन गर्न सकेन । फलस्वरूप राजनीतिक दल तथा सरकारप्रति जनतामा असन्तुष्टिहरू बढ्दै गए । यी असन्तुष्टिलाई राजनीतीकरण गरेर तत्कालीन नेकपा माओवादीले हिंसात्मक आन्दोलनको साहारा लियो । १० वर्षसम्म चलेको हिंसात्मक आन्दोलनमा १७ हजार नागरिकको ज्यान गयो । २०६२।६३ सालको जनआन्दोलनले २३८ वर्ष लामो राजतन्त्रलाई विदा ग¥यो । गरिबी, अशिक्षा, पछौटेपन र सबैखाले सामाजिक विभेदहरूको कारक तत्त्व एकात्मक राज्यव्यवस्था र लामो समय शासन चलाएको राजतन्त्रलाई मानियो । यस सवालमा एकमत भएका राजनीतिक दहरूले स ङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई आत्मसात् गरेको संविधान बनाएर कार्यान्वयन भइरहेको छ । ७५३ स्थानीय तह, सात प्रदेश सरकार र केन्द्रमा सङ्घीय सरकारले राजकाज चलाएको तीन वर्ष बितिसकेको छ । तर जनताको विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा भने पूरा भएको छैन ।
संविधानले एकल सूची र साझा सूची भनेर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई विभिन्न अधिकार दिएको छ । स्थानीय तह र प्रदेशले निश्चित कानुनसमेत बनाउन पाउने अधिकार पाएका छन् । तर, प्रदेश र स्थानीय तहमा कानुन बनाउन आवश्यक जनशक्ति छैन । बनेका कानुनको पनि कार्यान्वयनमा यथेष्ट ध्यान पुगेको देखिँदैन । मूलतः प्रदेश र स्थानीय तहहरू कार्यविधिबाट चलेका छन् । यी कार्यविधिहरू सम्बन्धित विद्यमान कानुनका प्रावधानहरूसँग मिलान गरी बनाइएका छैनन् । त्यसैले लोकतन्त्रको मेरूदण्ड मानिने विधिको शासनको उपहास भएको छ । पछिल्ला दिनमा देखिएका राजनीतिक घटनाक्रमले सङ्घीयताको अभ्यासमा अझ अराजकता र स्वच्छेचारिता बढ्दै जाने देखिएको छ । कोभिड १९ का विरुद्ध सँगै काम गरौँ भनी गएको केन्द्र सरकारको प्रतिनिधिलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असहयोग गरेर फिर्ता गरेको घटना र कर्णाली प्रदेशमा नियुक्ति पाएका मन्त्रीले सपथ ग्रहण लिन नपाइकनै बिदा हुनुपरेको घटना हेर्दा हाम्रो अभ्यासले सङ्घीयतालाई कता लग्दैछ भन्ने आशङ्का उतपन्न भएको छ ।
नयाँ जनवादी क्रान्ति न्यूनतम कार्यक्रम बताउने नेकपा माओवादीदेखि स्वतन्त्र मधेस प्रदेशको माग राख्ने दलले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छन् । कर्णाली प्रदेशमा पिछडिएको क्षेत्रको रूपमा पहिचान पाएको साविकको कर्णाली क्षेत्रले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छ । त्यस्तै २ नम्बर प्रदेशमा मधेसवादी दलकै नेतृत्वमा सरकार चलेको छ । तर, कसैले पनि आफ्नो राजनीतिक दर्शनअनुसारको विकासको मोडल ल्याउन सकेका छैनन् । आमूल परिवर्तनको नारा लगाउने माओवादीले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व पाँउदा के त्यस्तो काम भयो जसले उसको राजनीतिक दर्शनको झलक देओस् र अरूभन्दा फरक देखिउन् ! उल्टै केन्द्रको मुख ताक्ने र केन्द्रलाई नै दोष दिने प्रवृत्ति देखिएको छ । स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घका बीचमा समन्वय र सहकार्य पनि राम्रो देखिएको छैन । कम्युनिस्ट र गैरकम्युनिस्टले नेतृत्व गरेको स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमा केही फरक देखिएन । के यो फरक महसुस गराउन सम्भव नै छैन त भन्ने प्रश्न पनि छ ।
