संविधानको धारा ७६(५) अनुसार सरकार बनाउन राष्ट्रपतिले आह्वान गरेपछि सोही सूचनालाई अधार मानी दुवै पक्ष (केपी ओली र शेरबहादुर देउवा) ले  आ–आफ्ना दाबी प्रस्तुत गरेका कारण त्यसभन्दा अगाडिका विषय अब गौण बनेका छन्। तथापि संसद् पुनस्र्थापनापछि तीन महिनासम्म पनि वैकल्पिक सरकार बनाउन अक्षम देखिएको विपक्षी गठबन्धन आजको अवस्था निम्तनुमा उत्तिकै जिम्मेवार छ।

अब चर्चा गरौँ, ७६ (५) अनुसारको सरकार बनाउने प्रक्रिया र यसको दूरगामी असरबारे। प्रथमतः यो नयाँ प्रयोग भएकाले यसप्रतिको आमबुझाइ एउटै छैन। संविधानमा यो प्रावधान किन राखियो ? यसमा प्रस्टता आवश्यक छ। ७६ (१), (२) र (३) प्रयोगमा आइसकेपछि यो उपधारा राख्नुको उद्देश्य र त्यसमा प्रयुक्त दुई वाक्यांश ‘उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले’ र ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा’ भन्नेमा अन्तर्निहित छ। यसरी हेर्दा ‘कुनै सदस्य’ भन्ने वाक्यांशसँग उपधारा २ अभिन्न रूपले जोडिएको छ।

संसद्लाई सरकार गठनको अन्तिम मौका किन नदिने ! भन्ने अर्थमा ‘कुनै सदस्यले’ त्यसको पहलकदमी लिन सक्ने भन्ने अर्थमा यो राखेको देखिन्छ। अघिल्ला उपधाराहरूले संसदीय दलका नेताको नेतृत्वमा सरकार बनाउने अवसर दिएकाले त्यसबाहेकका स्वतन्त्र वा दलविहीन सांसदलाई पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर दिनुपर्छ भन्ने मूल आशय यस उपधाराको देखिन्छ। अर्को अर्र्थमा भन्नुपर्दा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलबाहेकका र स्वतन्त्र सांसदलाई समेत अन्य दल र सांसदको समर्थनमा सरकार बनाउने स्पिरिट यस उपधाराले अंगिकार गरेको बुझ्न सकिन्छ। यसर्थ, उपधारा ५ उपधारा २ मा अन्तरसम्बन्धित देखिएकाले ‘कुनै सांसद’ भन्नुको अर्थ संसदीय दलभित्रको निर्दलीय सांसद भनिएको भने होइन। निर्दलीय सांसदको व्याख्या त संविधानको ‘गुड फेथ’मा भन्दा पनि ‘ब्याड इन्टेन्सन’ले गरिएको अपव्याख्या मात्र हो।