संसद विघटनको मुद्दा फेरि एकपटक अदालत पुगेको छ। यसपटक भने संसद विघटन मात्र होइन, नयाँ सरकार गठनको विषय पनि जोडिएको छ।
प्रतिनिधिसभाका १४९ सदस्यको हस्ताक्षरसहित संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री दाबी गरेका शेरबहादुर देउवालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अस्वीकार गरेपछि यो विषय अदालत पुगेको हो।
अरू दलहरूबाट सांसद 'चोरेर' देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न संविधानले नदिने भन्दै एमाले नेताहरूले राष्ट्रपतिको कदमको बचाउ गरेका छन्। एमालेमा संविधान 'जान्ने' दुई नेतालाई हामीले धारा ७६ (५) अनुसार देउवा प्रधानमन्त्री बन्न किन नमिल्ने भनेर सोधेका थियौं।
एमाले नेताहरू सुवास नेम्वाङ र अग्नि खरेलसँको कुराकानी यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ।
(धारा ७६ (५) अनुसार बन्ने सरकारबारे सुवास नेम्वाङसँग तर्क-वितर्क)
(प्रतिनिधिसभा विघटन र देउवालाई नेपाल समूहका सांसदले गरेको समर्थनबारे अग्नि खरेललाई ९ प्रश्न)
दुवैको एउटै जिकिर छ— हामी निर्दलीय होइन, बहुदलीय व्यवस्थामा छौं। त्यसैले कुनै पनि सांसदले आफ्नो दलको स्वीकृतिबिना अर्को दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्न सक्दैन। त्यसो गरिए त्यो समर्थन अवैध हुन्छ।
के नेम्वाङ र खरेलसहित एमाले नेताहरूले गरिरहेको यो दाबी सही हो? संविधानको धारा ७६ (५) को मर्म त्यही हो?
