राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार आह्वान गरे बमोजिम नयाँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति हुन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका बहुमत सहितका छुट्टाछुट्टै दाबीहरू प्रस्तुत भए।
दुवै दाबीको अध्ययन गरी राष्ट्रपति भण्डारीले दुवैलाई खारेज गरिदिएपछि अहिले उठेको मुख्य प्रश्न ७६ (५) को व्याख्याको हो। यो प्रश्नको निरुपण हुनासाथ यसका वरिपरि उठेका प्रश्नहरू समाधान भएर जानेछन्।
निर्णयमा पुग्न राष्ट्रपतिले लिनुभएका आधारहरू उहाँको न्यायिक विवेकका विषय हुनाले सम्मानित अदालतमा समेत प्रश्न उठाउन नमिल्ने हुन्छन्। उहाँले के आधार लिनुभयो भन्ने कुरा अनुमान गर्नु उपयुक्त हुँदैन। यद्यपि, प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा हुने निर्वाचन प्रक्रिया राष्ट्रिय चासोको मामिला भएकाले संविधानको धारा ७६ (५) लाई समग्रमा बुझ्नुचाहिं अत्यावश्यक हुन गएको छ।
व्याख्या र आधारमा जानुअघि धारा ७६ (५) मा लेखिएको तथ्यलाई अक्षरशः हेर्नुपर्दछ। उक्त धारामा लेखिएको छ- उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।
संविधानको यस व्यवस्थाले उल्लेख गरेका हरेक शब्द र वाक्यांशमा अर्थ छन्। आउनुहोस् तीबारे चर्चा गरौं र किन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रस्तुत गर्नुभएका दाबीहरू अस्वीकृत भए भन्ने यथार्थलाई ठण्डा दिमागले बुझ्ने कोशिश गरौं।
