स्थिर सरकारका निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री शासकीय प्रणाली अंगीकार गर्नुपर्छ
न्युजिल्यान्डमा एकजना महिला नेतृले चुनाव जितेर देशको नेतृत्व गर्छिन्, हामी फेसबुकमा उफ्रिन्छौँ, अब नेपालमा पनि महिला प्रधानमन्त्री चाहिन्छ। फिनल्यान्डमा ३४ वर्षीया महिला प्रधानमन्त्री हुँदा हामी युवाहरू दुई–तिन दिन उफ्रँदै युवा महिला नेतृत्वलाई फेसबुकमा प्रधानमन्त्री बनाउँछौँ। हाम्रोमा महिला वा युवा किन नेतृत्वमा छैनन् भनेर सामाजिक सञ्जालमा दुई–चार दिन बहस हुन्छ। तर, संसद्मा बहस हुँदैन। नीतिहरू बन्दैनन् ।
अमेरिकामा करिब २५ प्रतिशत महिला सांसद हुँदा नर्डिक मुलुकहरूमा करिब ४२ प्रतिशत महिला सांसद छन् । त्यो उपस्थितिका निम्ति यी देशले वर्षाैंदेखि नीतिगत र सामाजिक पहल गरेका छन्। नर्डिक मुलुकहरू बालविकास केन्द्र र बाल हेरचाह सेवाको सुरुवात गर्ने देशहरूमा संसारमै अग्रपंक्तिमा पर्छन्। महिलाहरूको आर्थिक सबलीकरणका लागि नीति र कार्यक्रमहरू ल्याउने देशहरूमा पनि सबैभन्दा अघि उनीहरू नै छन्। पुरुष र महिलाबीचको आम्दानीको अन्तर घटाउँदै–घटाउँदै लगभग बराबरीको अवस्थामा पुर्याउनेमा पनि उनीहरू नै अगाडि छन्। शिक्षा–स्वास्थ्यमा सबैको समान पहुँच छ। उनीहरू आज हरेक नीतिमा लैंगिक समानतालाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेका छन्। महिला नेतृत्व अगाडि सार्दै गर्दा ५० वर्षअघि उनीहरूले लिएको नीतिबारे हामी अध्ययन गर्दैनौँ। हामी अधिकांश मुद्दामा सतही छौँ। अपेक्षा गर्छाैं, कल्पना पनि गर्छाैं, तर त्यसका लागि मिहिनेत र लगानी गर्न रुचि देखाउँदैनौँ। हाम्रो आलोचनात्मक चेत निकै कमजोर छ।
स्थिरताको भ्रम : अघिल्लो निर्वाचनको सबैभन्दा ठूलो नारा थियो ‘स्थिर सरकार’। नारा र अपेक्षा यति बलियो थियो कि कम्युनिस्ट गठबन्धनले लगभग दुईतिहाइ मत ल्यायो। विगत ३० वर्षमा २६ वटा सरकार भोगेका नागरिकलाई उनीहरूले अघि सारेको ‘स्थिर सरकार भए देश स्वर्ग हुन्छ’ भन्ने भाष्य सही लाग्यो। ४६ सालपछिका ३१ वर्ष सरकार अस्थिर रहेको सत्य हो। देश विकास नभएको पनि सत्य हो। तर, यी दुई तथ्यलाई जोडेर निर्माण गरिएको भाष्यमा भने पूर्ण सत्यता थिएन।
