कोरोना महामारीको दोस्रो लहर सुरू भएपछि अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा छ। मान्छेहरू घरभित्रै बसेर इन्टरनेटमार्फत काम गरिरहेका छन्। पढाइ-सिकाइदेखि सेयर बजारसम्मका विभिन्न सेवा तथा गतिविधि अनलाइनमार्फत् भइरहेको छ।
महामारी समयमा आर्थिक-सामाजिक जीवन चलायमान बनाउन सघाउने इन्टरनेट अत्यावश्यक सेवाका रूपमा स्थापित भइसकेको छ। तर सरकारले यसलाई 'विलासी वस्तु' मानेर सोहीसरह कर लगाएको गुनासो इन्टरनेट सेवाप्रदायकले गर्दै आएका छन्। थपिएको कर हटाएर यसलाई अझ सर्वसुलभ बनाउनुपर्ने माग उनीहरूको हो।
यसै सन्दर्भमा सेतोपाटीका रवीन्द्र शाहीले भायनेटका प्रबन्ध निर्देशक तथा इन्टरनेट सेवाप्रदायक एसोसिएसन अफ नेपालका पूर्व अध्यक्ष विनय बोहरासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
कोरोना महामारी समयमा इन्टरनेट सेवा कसरी चलिरहेको छ?
एउटा अत्यावश्यकीय सेवाको जस्तैगरी हामीले सेवा दिइरहेका छौं। हाम्रो सेवा अफिस खोलेर बस्ने होइन, बाहिर हिँडिरहनुपर्छ, निरन्तर मर्मत चाहिन्छ। पहिलो लकडाउनमा यस्ता काममा प्रशासनको अवरोध थियो। यसपालि छैन, सजिलो भएको छ।