भारतमा कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरले राजधानी दिल्लीका अस्पताल अक्सिजन अभावमा थिए। देशभर संक्रमितको संख्या दैनिक दुई लाखभन्दा बढी कट्दै थियो। दैनिक हजारौंको मृत्यु भइरहेको थियो। दिल्लीसहित अन्य राज्यका अस्पतालमा समेत अक्सिजन अभाव हुन थाले। वार्डहरु भरिँदा अस्पतालबाहिर नै संक्रमितहरुको भीड बढ्यो। देशभर कोरोना संक्रमणले त्राहित्राहि बनाएको अवस्थामा राज्य र केन्द्र सरकार निरीह देखिए।
संक्रमणको संकटबीच भारतको सर्वोच्च अदालतले कोभिड-१९ संक्रमणका कारण सिर्जित अवस्थाको आफैं मूल्यांकन गर्यो र वैशाख ९ गते महामारीको समयमा अक्सिजनको आपूर्ति, खोपको उपलब्धता लगायतको विषयमा 'स्वमोटो' कारबाही (अदालत स्वयमले जानकारीमा लिएर चलाइने कारबाही) सुरूवात गर्यो र वैशाख १४ गते सुनवाइ गर्ने क्रममा मौलिक हक रक्षा गर्ने आफ्नो दायित्व भएको भन्दै सरकारलाई भन्यो 'राष्ट्रव्यापी संकटको समयमा, जुन महामारीको परिणामको रूपमा आज देशले सामना गर्दैछ यस्तो समयमा सर्वोच्च अदालत मौन दर्शकको रूपमा रहिरहन सक्दैन।'
भारतको सर्वोच्च अदालतले नागरिकको अधिकार रक्षा गर्नु आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य भएको र संविधानको भाग ३ मा सुनिश्चित गरेको आधारभूत अधिकारको रक्षा गर्ने आफ्नो दायित्व भएको भन्दै वर्तमान अवस्थामा आफ्नो कर्तव्यको चेतनामा नै संविधानको धारा ३२ अन्तर्गतको क्षेत्राधिकार ग्रहण गरेको उल्लेख गर्दै आफ्नो हस्तक्षेपलाई संवैधानिक दायित्व भनि पुष्टि गर्यो। साथै सम्बन्धित राज्य वा केन्द्र शासित प्रदेशहरूमा उदाउँदो परिस्थितिको सामना गर्न उच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको कोभिड १९ सँग सम्बन्धित मुद्दामा हस्तक्षेप गर्न नखोजेको प्रस्ट पार्यो र वैशाख १७ गते मुद्दाको फैसला गर्दै भारत सरकारको नाममा समयावधि नैतोकी अक्सिजन र खोप उपलब्ध गराउने लगायतको विषयमा आदेश जारी गर्यो।
