प्रतिनिधिसभा बैठक २७ वैशाखमा सुरु भएपछि सोही दिन अर्थात् अर्को कुनै दिन प्र्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमाथि मतदान हुनेछ । संसद्को सो बैठकमा कति सांसद उपस्थित हुन्छन् र प्रधानमन्त्रीको पक्षमा कति मत पर्छ भन्ने हिसाब गौण हुन्छ ? किनकि प्रधानमन्त्रीले स्वयंले आफूमाथि संसद्को विश्वास छ भनी प्रस्ताव राखेकाले उनले संसद्मा कायम रहेका (उपस्थित मात्र होइन) सम्पूर्ण सदस्यको बहुमत सिद्ध गर्नुपर्छ । यस विषयमा संविधानको धारा १०० को उपधारा ३ मा भनिएको छ, ‘पेस भएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमनत्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ ।’ तर, विपक्षीले अविश्वास प्रस्ताव ल्याएको भए उनको विपक्षीले आफ्नो प्रस्तावको पक्षमा बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने थियो, प्रधानमन्त्रीको पक्षमा जति मत परे पनि गौण विषय हुन्थ्यो । यस विषयमा संविधानको धारा १०० को उपधारा ६ मा भनिएको छ, ‘अविश्वास प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित भएमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनेछ ।’

२. ठाकुर र महतो पक्षमा अहिले भएका सांसदको समर्थन ओलीका लागि अपर्याप्त 

आफैँले राखेको प्रस्तावमा बहुमत जुटाउन प्रधानमन्त्रीलाई न सहज छ, न असम्भव । प्रतिनिधिसभामा चार सांसद पदमुक्त भएका छन् भने चार सांसद निलम्बित छन् । निलम्बित सांसदले भोट हाल्न पाउँदैनन्, तर कायम रहेको संख्यामा गणना हुन्छ । त्यसैले अहिले कायम रहेको २७१ मध्ये प्रधानमन्त्रीले कम्तीमा एक सय ३६ सांसद जुटाउनुपर्छ । एमालेसँग अहिले एक सय २१ सांसद छन् । जसपाको महन्थ ठाकुर तथा राजेन्द्र महतो समूहले ओलीलाई समर्थन गर्न सक्छ । तर, आजका दिनमा ठाकुर समूहसँग १४ र उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईको समूहसँग १८ सांसद छन् । यादव र भट्टराईको समूह बहुमतमा भएकैले र ठाकुर र महतोको समूह निर्वाचन आयोगसम्म पुगेको छ । त्यसैले जसपाका १४ मात्र सांसदले समर्थन गरेमा ओलीलाई अभैm एक सांसद अपुग हुन्छ । तर, मतदानका लागि एक साताभन्दा बढी रहेकाले जसपाभित्रको अहिलेको समीकरण कायमै रहन्छ भन्न गाह्रो छ ।