निषेधाज्ञाले संभावनामा तुवाँलो लाग्यो- व्यवसायी
कोरोना भाइरसको बदलिएको स्वरुप (भेरिएन्ट) को संक्रमण तीव्र गतिमा बढ्दै गएपछि सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा १५ दिन (वैशाख १६-३१ गते) का लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ।
गत साल विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिएसँगै नेपाल सरकारले पनि रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागी भन्दै देशैभरि ०७६ चैत ११ देखि 'लकडाउन' घोषणा गरेको थियो। झण्डै आठ महिनालामो 'लकडाउन' र निषेधाज्ञाले नेपालका सबै आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको थियो।
सरकारले सन् २०२० लाई 'नेपाल भ्रमण वर्ष' को रुपमा घोषणापछि पर्यटन व्यवसायी निकै उत्साहित थिए तर पर्यटक आगमनको मुख्य सिजनको मुखमा कोरोना भाइरसको महामारीले संसारलाई लपेट्यो।
सिजनको सुरुमा २०२० मार्चमा पर्यटन व्यवसायीले भर्खर फाट्टफुट्ट विदेशी पर्यटकको अनुहार देख्न थालेका थिए। पर्यटकहरुको यात्राको व्यवस्थापनतिर लागिपरेका थिए। त्यहीबेला महामारी फैलिएको भन्दै संसारभरिका देशले 'लकडाउन' गर्न सुरु गरे।
नेपाल सरकारले पनि महामारी रोकथाम र नियन्त्रण गर्न चैत ११ (मार्च २४) बाट देशैभरि लकडाउन लगायो। सुरुमा एक साताका लागि घोषणा गरेको 'लकडाउन' महामारी बढ्दै गएसँगै दिन, साता हुँदै महिनौँ लम्बिँदै गयो। पर्यटन क्षेत्रका 'ट्रिप' तथा होटल बुकिङ धमाधम रद्द हुँदै गयो।
'लकडाउन लम्बिने देखिएपछि धेरै पर्यटन व्यवसायीले अर्को सिजनका लागि 'बुकिङ' सार्न बाध्य भयो। लकडाउन बढ्दै गयो। 'स्प्रिङ सिजन' (मार्च, अप्रिल, मे) लकडाउनमै बित्यो। 'अउटम्न सिजन' (सेप्टेम्बर, अक्टुवर, नोभेम्बर) पनि त्यत्तिकै बित्यो।
हजारौँ पर्यटन व्यवसायीको व्यापार चौपट भयो भयो। काठमाडौँको ठमेललगायत पोखराका ट्रेकिङ र टूर कम्पनी बन्द गराए। हजारौँ पर्यटन मजदुरहरु कामबिहीन भए। लकडाउनसँगै ठमेलका सयौँ होटल, ट्रेकिङ र ट्राभल कम्पनीलगायत पसल, रेस्टुरेण्ट, क्युरियो पसलको व्यापार ठप्प भयो।नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको इतिहासमा आरोहअवरोह चलिरहेकै छ। २०५२ सालमा सुरु भएको माओवादी द्वन्द्व १० वर्ष चलेको थियो। सशस्त्र द्वन्द्वले देशमा राजनीतिक अस्थिरतासँगै व्यापार–व्यवसायमा पनि असर पारेको थियो ।
१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमासमेत पर्यटन क्षेत्र केही प्रभावित त थियो नै तर त्यति बेला अहिलेजस्तो ठप्पै भएको थिएन। त्यस बेला पनि पर्यटकहरु आइरहेको पर्यटन व्यवसायीहरु स्मरण गर्छन्। द्वन्द्वकालमा पदयात्राको क्रममा पर्यटकसँग आक्कलझुक्कल चन्दा मागेको सुनिन्थ्यो। बन्द हड्ताल भइरहन्थयो तर पर्यटकमाथि प्रत्यक्ष हमला नभएकाले गतिविधि भने सामान्य चलिरहेकै थियो। केही दिन बन्द–हड्ताल वा भिडन्तले प्रभावित त हुन्थे तर अहिलेजस्तो ठप्प भने कहिल्यै भएन।
२०६३ मंसीर ५ गते सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच 'विस्तृत शान्ति सम्झौता' भएपछि देशमा आर्थिक गतिविधि सहज बन्दै गयो। पर्यटन क्षेत्र पनि सुचारु भयो।
२०७२ सालको महाविनाशकारी भूकम्पले सम्पूर्ण व्यापार–व्यवसायसँगै देशमा वैदेशिक मुद्रा आय आर्जन गर्ने पर्यटन क्षेत्र एक सिजन पूर्णत: ठप्प भयो तर चाँडै नै लयमा फर्कियो।
कोरोना संक्रमणको दर तीव्र गतिमा बढ्दै गएपछि सरकारले बैशाख १६-३१ गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। बैठकले अत्यावश्यकबाहेकका सेवा बन्द गर्ने, खाद्यपदार्थ र औषधि पसलबाहेकका अरु पसल बन्द गर्ने सरकारी निर्णय छ। सार्वजनिक र निजी सवारीसाधनसमेत बन्दप्राय: छ। शैक्षिक संस्था, निजी कार्यालय, होटेल रेस्टुरेन्ट तथा पार्टी प्यालेस सञ्चालनमा पनि रोक लगाएको छ।
लकडाउन र महामारीको आठ महिनालामो सास्तीपछि गत दशैँतिहारपछि कोरोना घट्यो। सरकारले पनि बिस्तारै 'लकडाउन' हटायो। पर्यटन व्यवसायीहरू उत्साहित हुँदै आफ्ना कार्यालय खोलेर अगामी 'स्प्रिङ सिजन' को बुकिङको तयारीमा जुट्दै थिए। पर्यटन क्षेत्रमा आशाको सञ्चार भएको थियो। नेपाल पर्वतारोहण संघका सचिव समेत रहेका बोचिबोची ट्रेकका प्रवन्ध–निर्देशक टीकाराम गुरुङले विएल नेपाली सेवालाई बताए, 'एक वर्ष कोरोना महामारीले पर्यटन क्षेत्र ठप्प भयो। केही आशाको संकेत पलाएको थियो। कोरोनाको दोस्रो 'भेरिएन्ट' देखा परेसँगै सरकारले चालेको कदमको स्वागत त गर्यौँ तर ठाउँ–परिस्थिति हेरेर व्यवस्थापन गरी खकुलो बनाउँदै लग्नुपर्छ। यसो गरेमा व्यवसाय र आमजनताको जीवन सहज हुन्छ।'
कोरोनाको दोस्रो लहरसँगै सरकार निषेधाज्ञा घोषणा गरेको छ। १५ दिने निषेधाज्ञाले पर्यटन क्षेत्र फेरी पनि चपेटामा पर्नसक्ने खतरा बढेको छन्। अर्का पर्यटन व्यवसायी ए–वान एक्स्कर्सन एड्भेञ्चर टुर एण्ड ट्राभलका प्रबन्ध–निर्देशक राजकुमार थापाले सुनाए, 'यसबीचमा जम्मा एउटा जर्मन ग्रुप चलाउन भ्याएँ। अन्य तीन-चार ग्रुपले बुकिङ रद्द गरे। अवको पर्यटन क्षेत्र फेरि अन्योलमा परेको छ। यस्तै अवस्था रहे हामी व्यवसायी पर्यटन क्षेत्रबाट पलायन हुन बाध्य हुनेछौँ।'
हाइ माउण्टेन ईक्युप्मेन्टकी सञ्चालक सकुन्तला देवकोटा पनि निकै चिन्तित देखिन्थिन्। निषेधाज्ञाको पूर्वसन्ध्यामा ठमेलमा भेटिएकी उनले सुनाइन्, 'यहाँ हामीलाई त सबैतिरबाट च्यापेको छ। बैंकको ऋण, घरभाडा, सरकारको कर ! सरकारले हाम्रो अवस्थामा पनि ध्यान दिए केही राहत महसुस हुन्थ्यो कि !'
२० वर्षदेखि ट्रेकिङ व्यवसाय गरिरहेकी देवकोटा 'टुर गाइड' समेत हुन्। कोरोना महामारीले लामो समय पसल बन्द गर्नुपरेको भोगाइ सुनाउँदै उनले भनिन्, 'लकडाउन सहज भएपछि एक ग्रुप पर्यटकलाई गाइड गर्न भ्याइनँ। विदेशतिर सरकारले व्यवसायीलाई बेग्लै र जनतालाई बेग्लै राहत प्याकेज दिन्छन् भन्ने सुनेकी थिएँ। खोई हाम्रोमा त त्यो पनि महसुस भएन।'
रसुवा ट्रेक्सका निर्देशक गगनराज न्यौपाने आफूहरू चिन्तामा रहेको बताउँछन्। 'एक सालको मार त खेप्यौँ, अब के हुने हो, कसरी धान्ने हो?', न्यौपानेले भने, 'बैंकको ऋण लिएर व्यवसाय गरेका हामी। न ब्याजमा छुट छ न घर भाडामा छुट हुन्छ। महिना बित्नासाथ बैंकले ताकेता गर्छन्, सरकारको पनि कुनै कर छुट छैन। 'ट्रिप' हरु धमाधाम रद्द भएको छ। खै कसरी थेग्ने हो !?'
हिमालयन गियर ट्रेडिङका सञ्चालक श्यामबाबु कुँवर आफ्नो ट्रेकिङ पसलमा पुर्पुरोमा हात लगाएर बसिरहेका थिए। दशै-तिहार पछि खकुलो भएपछि महिनौँ दिनको बन्दपछि खोलेको उनको पसलमा फाट्ट फुट्ट नेपाली पर्यटक ट्रेकिङका समान किन्न आएका थिए।
'हाम्रो मुख्य ग्राहक विदेशी पर्यटक नै हो तर स्वदेशी पर्यटक आएकाले थोरै भए पनि चहलपहल थियो,' कुँवरले भने, 'अब त त्यो पनि बन्द हुने भो। खै अब कसरी चलाउने हो व्यवासाय।' ठमेलको महङ्गो भाडा, बैंक ऋणको व्याज र आफ्नो अवस्था सम्झँदा उनलाई तनाव हुन्छ।
अर्का व्यवसायी क्लाइम्विङ एडभेञ्चरका प्रबन्ध निर्देशकको कृष्णबहादुर सुवेदीको पनि पीडाउस्तै छ। 'गत साल लकडाउनमै बित्यो, यो वर्ष केही होला भन्ने आशा थियो। अब दोस्रो लहरको कोरनाले फेरि अन्योल श्रृजना गर्ने भयो। फेरि चिन्ता बढेको छ।'
कृषिपछि नेपालकै दोस्रो ठूलो उद्योग पर्यटन क्षेत्रलाई सरकारले उपेक्षा गरेको गुनासो उनको छ। सुवेदीले भने, 'पर्यटन क्षेत्र उठ्न अब केही साल लाग्ने भयो।'