नेपालको संविधान ०७२ ले नेपाली जनतालाई राष्ट्रका रूपमा परिभाषित गर्नुको निहितार्थ ऐतिहासिक रूपमा वञ्चितीकरणमा परेका समेत सबैलाई राजकीय धारामा समाहित गराउनु हो । यसैअनुरूप राज्यको हरेक तह र तप्कामा विभेदमा परेका समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर दिन संविधानमा व्यवस्था सृजित गरिएको छ । स्थानीय तहका सबै वडामा एकजना दलित महिला राख्नुपर्ने अनिवार्यताका कारण ६ हजार ५ सय दलित महिला वडा सदस्यहरू छन् । यसरी नै राज्यको सेना, प्रहरी र कर्मचारीतन्त्रमा रिक्त दरबन्दीमा महिला, दलित, मधेसी, अल्पसंख्यकलगायतका वञ्चित समुदायका निम्ति आरक्षित अवसर प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
तर, जब इलामकी एउटा दलित महिला सांसद सुुजाता परियार मन्दिर संरक्षणको नाममा ‘पूजापाठ गर्न जानेवेला दलितको अनुहार हेर्दा अछुतो भयो’ भनेर मन्दिरछेउमा पुस्तौँदेखि बस्दै आएका दलित बस्तीको उठिवास भएको गुहार संसद्मा लगाउन बाध्य हुन्छिन्, त्यतिवेला राष्ट्रबारे संवैधानिक अवधारणाको अपुरोपना र विकृति उदांगिन्छ । संवैधानिक रूपमा दलित उत्पीडन दण्डनीय अपराधको श्रेणीमा आए पनि दलित बस्ती नै उठिवास हुनेपर्ने अवस्था सिर्जना हुनुले नेपाली समाजभित्र विद्यमान असमावेशी चरित्रलाई दर्शाउँछ ।
सांसद सुजाता परियारको गुहार एउटा प्रतीक दृष्टान्त मात्र हो, होइन भने यस्ता घटनाहरू देशभरि निरन्तर भइरहन्छन् । सहरीकरण र विकासका नाममा ऐलानी वा सार्वजनिक जग्गामा बसेका गरिब र दलितबस्तीलाई अतिक्रमण गर्ने, हटाउने अभियानका नाममा उठिवास गराएका घटना प्रत्येक दिन छापामा खबर बनिरहेकै हुन्छन् । अतिक्रमित जग्गा मुक्त गराउनु उचित छ भन्ने निरपेक्ष भाष्यमुनि ऐतिहासिक रूपमा राजकीय र समाजिक बहिष्कृृत र विभेदीकृत कथित तल्लो जात र दलित समुदायहरू ऐतिहासिक रूपमै भूमिहीन छन् भन्ने नग्न तथ्यतिर सोच्ने आवश्यकता नै कसैले महसुस गर्दैन ।
यसै कारण जनता आवास गृहको सरकारी कार्यक्रमका आशामा भएको झुप्रासमेत भत्काएर वर्षौँदेखि आकाशमुनि बसिरहेका गरिब दलित समुदायहरू अहिले पनि समाजवादको सरकारी नाराको खोक्रोपना र विरुपता भोगिरहेको स्थितिविरुद्ध कुनै आन्दोलन वा संघर्ष हुँदैन । भयो भने अधिकतम् वक्तव्य वा कुनै सांसदले आफ्नो उपस्थिति देखाउन संसद्लाई जानकारीसम्म गराएर आफ्नो कर्तव्यको इतिश्री सम्झन्छ ।
