सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेतृत्व गरेको दुुवै समूह आआफ्नै ‘मिशन’ मा दृढ देखिएका छन् । एकले अर्कोलार्ई गलाउन दबाब दिइरहेका दुवैै समूह आफू पछि हटेको देखिन तयार छैनन् ।
‘प्रचण्ड’ समूहले शुक्रबार साविक माओवादी केन्द्रीय कार्यालय, पेरिसडाँडामा प्रदेश १ का आफू पक्षधर नेता–कार्यकर्ताको भेला गरेको छ । जसलाई प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सम्बोधन गरेका छन् । अघिल्लो महिना प्रधानमन्त्री ओलीले ‘भर्चुअल’ छलफल गरेका थिए ।
नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको ‘शक्ति’ प्रयोग गरेपछि नेकपा विवादले नयाँ मोड लिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार डाकेको संवैधानिक परिषद् बैठकमा सभामुख सापकोटा सहभागी नभएपछि प्रधानमन्त्रीले उनी बैठकमा नआए पनि निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश जारी गरेका थिए, जसले नेकपा विवादलाई ‘महासंकट’ मा पुर्याएको थियो ।
ओलीले अध्यादेश फिर्ता नगरे प्रचण्ड पक्षले संसद्को विशेष अधिवेशन आह्वान गरी ओलीलाई हटाउने भन्दै राष्ट्रपतिसमक्ष समावेदनको प्रयास गरेको थियो तर प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश फिर्ता गर्न सहमति जनाएपछि प्रचण्ड पक्ष समावेदन गर्ने निर्णयबाट पछि हटेको थियो ।
स्थायी कमिटी सदस्यद्वय भीम रावल र पम्फा भुसालले राष्ट्रपति कार्यालयमा लगेको निवेदनमा भने ‘प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावबारे छलफल गर्न’ भनी विशेष अधिवेशनको माग गरिएको थिएन । त्यसमा ‘अध्यादेशबारे छलफल गर्न’ विशेष अधिवेशन माग गर्ने विवरण उल्लेख भएको नेतृ भुसालले बताएकी छिन् ।
हस्ताक्षर गर्ने ८३ जनाको नाम गोप्य राखिए पनि पूर्व प्रधानमन्त्रीत्रय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपालसहितको नाम रहेको उनले बताएकी छिन् । संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङको नाम भने ‘टिपेक्स’ ले मेटिएको स्रोतले जनाएको छ ।
विशेष अधिवेशन जे विषयमा छलफलका लागि विषय तोकेर राष्ट्रपतिसमक्ष समावेदन गरिने हो, त्यस त्योबाहेकका विषयमा छलफल गर्न मिल्दैन ।
प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राख्दा भावी प्रधानमन्त्री को भन्नेसम्म समावेदन गर्दा नै नाम प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रचण्ड कि माधवकुमार नेपाल पेश गर्ने भन्नेमा सो पक्ष प्रष्ट छैन । रावल र भुसालले बुधवार राष्ट्रपति कार्यालय लगेको समावेदनको निवेदनमा ‘अविश्वास प्रस्ताव’ उल्लेख नगर्नुमा यो असहजताले पनि काम गरेको छ । प्रचण्डले भने ओली पक्षका नेताहरुसँग उक्त निवेदन दबाबका लागि मात्र लगेको बताएका छन् ।
यस्तो अविश्वास र प्रचारवाजी
दुई अध्यक्षबीच दुई पटकको ओली–प्रचण्ड बैठकपछि बुधवारको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली सहभागी भए । प्रचण्ड पक्षले विशेष अधिवेशनको माग नगर्ने र प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश फिर्ता गर्ने निर्णय स्थायी कमिटीले गर्यो । महासचिव विष्णु पौडेल, संसदीय दलका उपनेना सुवास नेम्वाङ, कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसहित भएको अध्यक्षद्वयको बैठकमा दुवै अध्यक्षका स्थायी कमिटीमा प्रस्तुत ‘राजनीतिक प्रस्ताव’ फिर्ता गर्नेबारे पनि छलफल भएको थियो ।
प्रचण्डले ‘त्यो फिर्ता गर्न नसकिने प्रस्ताव होइन’ सम्म भनेका थिए । त्यसैले सहमतिको मार्गमा अघि बढ्न सकिने संभावना खुलाएको थियो तर खुमलटार पुग्नेबित्तिकै प्रचण्डले स्वकीय सचिव रहेकी छोरी गंगामार्फत् प्रस्ताव फिर्ता नभएको बताएका थिए । त्यति मात्र होइन, बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अध्यादेश फिर्ता गर्ने निर्णय पनि गराएका छैनन् । यद्यपि, स्थायी कमिटीबाट फिर्ता गर्ने निर्णय गरिसकेपछि पुनः त्यो कार्यान्वयनमा जाला भन्ने संभावनाको अन्त्य त्यसै बेला भइसकेको हो ।
ओली–प्रचण्डबीचको अविश्वास कुन तहको छ भन्ने कुरा भोलिपल्ट बिहीबार देखियो । प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्को मंगलबारको बैठक भोलिपल्टका लागि निरन्तर रहने गरी समापन गरिएको थियो । त्यसैले सबै सदस्यकहाँ संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्ने एसएमएस पठाइयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले केही निर्णय नगर्ने गरी बैठक बस्ने, चिया खाएर समापन गर्ने तयारी गरेको उनीनिकटस्थ नेताहरुको भनाइ छ तर त्यही सूचनालाई नेताका स्वकीय सचिवालयबाट ठूलो हल्लाका रुपमा फैलियो । ओलीले स्थायी कमिटी निर्णय नमानेको भन्ने व्याख्या भयो ।
नेकपाका वरिष्ठ नेताद्वय खनाल र नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रचण्डलाई भेट्न खुमलटार पुगे । त्यहाँ बैठक भयो । अनि प्रचण्ड बालुवाटार गए । साढे ११ बजे बालुवाटार जाने प्रचण्डको पूर्वनिर्धारित समय नै साढे ३ बजे पुग्यो । हल्ला फैलिएपछि उपनेता नेम्वाङ पनि बालुवाटार गए । अनि निरन्तर नै रहेको भए पनि संवैधानिक परिषद्को बैठक अध्यक्षले स्थगित गर्न मिल्ने बताए । अनि प्रधानमन्त्रीले स्थगित गरे । प्रचण्डको दबाबपछि प्रधानमन्त्री बाध्य भएर बैठक स्थगित गरेको सो समूहका नेताहरुले बताएका छन् ।
दुई अध्यक्षबीच सहमतिका लागि संवाद सुरु भएको छ । स्थायी कमिटी बैठक शनिबार बस्दै छ तर शुक्रबार पनि प्रचण्ड र नेपालले नै साविक माओवादीको केन्द्रीय कार्यालय, पेरिशडाँडामै प्रदेश १ को आफू पक्षधरको भेला राखे, अनि प्रचण्ड र माधव नेपालले भाषण गरे– ‘ओलीको सर्वसत्तावाविरुद्ध’, ‘विधि र पद्धतिको पक्षमा’ । सहमतिको लागि प्रयास भइरहेको बेलामा गुट भेला नगर्न सुझाव दिने मध्यथता गरिरहेका ओली पक्षका नेताहरुलाई प्रचण्डको जवाफ थियो, ‘भेलामा सहमतिको प्रयास बिथोल्ने कुरो नबोलौँला ।’ प्रचण्ड त्यहाँ गएर भाषण गरे । शायद् यो पनि ओलीमाथि दबाबको प्रयास थियो ।
मूल विवाद जहाँको त्यहीँ
ओली–प्रचण्डबीच बुधवारको सहमतिमा मुख्य भूमिका खेल्ने नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालको मूल्यांकनमा त्यस दिनको सहमति सकारात्मक कुरा हो तर मूल विवाद भने जस्ताको तस्तै छ । त्यसमा खासै प्रगति भएको छैन ।
आज बस्ने स्थायी कमिटी बैठकले प्रचण्डको मंसिर ३ गतेको सचिवालय बैठकमा पेश भएको १९ पृष्ठको आरोपसहितका सवालहरु रहेको ‘राजनीतिक प्रस्ताव’ र ओलीको मंसिर १३ गतेको ३८ पृष्ठको प्रत्यारोपसहितको जवाफ समेटिएको ‘राजनीतिक प्रस्ताव’ दुवै फिर्ता हुने संभावना बुधवारको बैठकपछि व्यक्त गरिएका थिए तर बिहीबार र शुक्रवारको परिस्थिति हेर्दा त्यो पनि त्यति सहज देखिएको छैन ।
कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड ओलीलाई अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट हटाउने ‘मिशन’ मा छन् । दुईमध्ये वरिष्ठ नेता नेपाललाई अध्यक्ष बनाएर ओलीको सट्टा आफू प्रधानमन्त्री हुने इच्छा उनमा देखिन्छ । जुन कार्यकाल बाँड्ने ‘गोप्य सहमति’ मा पनि उल्लेख थियो । उनले गत भदौको स्थायी कमिटी बैठकमै उक्त सहमति छाडेर आफूलाई गल्ती पो गरेँ कि भन्ने लागेको बताइसकेका छन् ।
वरिष्ठ नेता नेपाल चाहिँ अहिले ओलीको एउटा मात्र पद झिक्न चाहन्छन् । लोकलाजमा विश्वास गर्ने उनले १६ महिनाअघि गत वर्ष भदौमा नै ‘एक व्यक्ति एक पद’ सहित विधि, पद्धतिमा चल्नुपर्ने प्रस्ताव नै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ का रुपमा दर्ता गरेका थिए । त्यसैले नेपाल ओलीको दुई मध्ये एक पद झिक्न चाहन्छन् । उनको ‘एक व्यक्ति एक पद’ को सिद्धान्तले त्यो पद स्वतः उनैकहाँ पुग्छ किनकि प्रचण्ड अध्यक्ष छँदैछन् । तर, ओली भने महाधिवेशनअघि अध्यक्ष र आगामी चुनावअघि प्रधानमन्त्री छाड्न राजी छैनन् । जति धेरै छलफल गरे पनि कुरोको चुरो यहीँ गएर अड्किएको छ ।
प्रचण्ड र नेपाल दुवैको नजर चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा छ, जहाँ ओली विराजमान छन् । पाँच वर्षै नछाड्ने बरु त्यसपछि पनि आफूसहित सबै भूपू प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक रुपमा अवकाश लिनुपर्ने भन्दै ‘नेतृत्व हस्तान्तरण’ को मुद्दा अघि सारेका छन् । जुन यसअघि एमालेको नवौँ महाधिवेशनमा दोस्रो पुस्ताका नेता घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराईले उठाएका थिए ।
न फुट्न तयार, न सँगै बस्ने अवस्था
नेकपाका नेताहरुको वल्लो छोर र पल्लो छोरको अभिव्यत्तिले देखाउँछ– न फुट्न तयार देखिन्छन्, न सँगै बस्ने अवस्था छ । ओली पक्षका दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका नेताहरु माओवादीसँग पार्टी एकता गर्नु नै भूल भएको बताउन थालेका छन् । ओली र प्रचण्डका राजनीतिक प्रस्ताव हेर्दा लाग्छ– ‘अब भन्न केही पनि बाँकी छैन ।’
एमालेको एउटा हिस्सासहित प्रचण्ड एउटा कित्तामा छन् भने साविक माओवादीको एउटा हिस्सासहित ओली अर्को कित्तामा छन् । माधव नेपालनिकट दोस्रो पुस्ताका नेतालाई ओली पक्षका दोस्रो पुस्ताले सन्देश पठाउँछन्– पार्टीलाई विभाजनबाट बचाऊँ, भोलि त तपाईंहामी फेरि एकै ठाउँमा त हो । प्रचण्ड र ओली कित्तामै बाँडिएका छन्– स्थायी कमिटीका धेरै सदस्यहरु पनि । तर, पार्टी फुटाउन भने दुवै समूहका स्थायी कमिटी सदस्य तयार छैनन् ।
नेकपाका अधिकांश नेता भन्छन्– फुट्यो भने दुवै समूह सकिन्छ । तर, चुनाव चिन्ह ‘सूर्य छाप’ र आधिकारिक पार्टी ‘नेकपा’ जो सँग रहन्छ, त्यसैमा लाग्ने भन्ने जमात पनि देखिन्छ । तर, मिल्न नसके पनि फुट्न कोही तयार देखिन्नन् । सकिने भयले फुट्ने आँट देखिँदैन । आरोप–प्रत्यारोप र आक्रोश हेर्दा एउटै पार्टी रहने अवस्था पनि छैन ।
प्रचण्ड समूहमा ओलीले संघीय संसद् विघटन गर्ने र मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्नसक्ने भय देखिन्छ । यसो गरेमा आफू प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले नेकपा (एमाले) नामको पार्टी व्युँताउने सो पक्षको आशंका छ । त्यही संभावना रोक्न विशेष अधिवेशनका लागि समावेदन गर्न भीम रावल र पम्फा भुसाल राष्ट्रपति कार्यालय गएका थिए । ०५२ भदौ १२ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलामा विशेष अधिवेशनको माग गरिसकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी (स्व.) ले गरेको संसद् विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक मान्दै संसद्को पुनर्वहालीको फैसला गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओली पक्षको विश्लेषणमा संसद्को नियमित अधिवेशन पुस १७ सम्ममा बसिसक्नुपर्छ । अहिले थामथुम पार्दै पार्टी फुटबाट जोगाउँदै पुस १७ पुर्याउने र संसद्मा सीधै आफ्नै संसदीय दलको नेताविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरी प्रचण्ड–नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउने तयारी रहेको सो पक्षको बुझाइ छ । प्रधानमन्त्री ओली यो जोखिमबाट बच्न चाहन्छन् । कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड चाहिँ आफूहरुले त्यसरी हटाउनुअघि नै प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरिदिए भने सारा योजना चौपट हुने संभावनाले छामी–छामी अघि बढिरहेका छन् । दुवै पक्ष सकेसम्म पार्टी फुट्न नदिने तर सिंगो पार्टीको नेतृत्वमा आफू पुग्ने वा टिक्ने रणनीतिमा छन् ।
पुस १० गते बस्ने भनिएको केन्द्रीय कमिटी बैठक पनि कुनै सहमतिबिना नै अहिलेको अवस्थामा बसाउन प्रधानमन्त्री ओली पक्ष तयार छैन । प्रचण्ड पक्ष भने आफू र माधवकुमार नेपाल समूह मिल्दा केन्द्रीय कमिटीमा प्रष्ट बहुमत हुने भएकाले त्यो बैठकबाट बहुमतको बलमा ओलीलाई अध्यक्षबाट पदच्यूत गर्न चाहन्छ तर नेकपाको विधानले त्यसका लागि पनि स्पेस दिएको छैन ।
स्थायी कमिटीका सदस्यहरुको पहल भने ओलीलाई अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट पदच्यूत पनि नगर्ने अनि पार्टीको एकीकृत स्वरुप कायमै राख्न संसद् विघटन गरी मध्यावधिसम्म जाने बाटोमा पनि नधेकेल्ने पहल गरिरहेको देखिन्छ । नेकपा दोस्रो पुस्ताका नेताहरु प्रधानमन्त्रीलाई सरकार चलाउन सघाउने राजनीतिक कार्यदल जस्तो कुनै ‘संयन्त्र’ निर्माण गर्ने गरी सहमतिको प्रयासमा लागिरहेको पनि देखिन्छ जुन राजनीतिक प्रणाली सुहाउँदो हुने छैन ।
प्रधानमन्त्रीलाई जवर्जस्ती हटाउनेतर्फ नेकपा गएमा यो पार्टी सग्लो रहने संभावना कम देखिन्छ । ओली र प्रचण्ड दुवै पक्षका जिल्ला तहसम्मका भेलाले यही देखाउँछ । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीसँग रहने संसद् विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्ने हतियार ओलीले पनि प्रयोग गर्नसक्ने संभावना उनीनिकट नेताहरु अस्वीकार गर्दैनन् । यद्यपि यत्ति चाहिँ भन्छन्, 'याे गिरिजाप्रसादले गर्दाजति सजिलो छैन । याे सर्वनाशको बाटो हाे । त्याे एक्स्ट्रिममा पुग्न दिनु हुँदैन ।' यो तहमै नपुगी बीचैबाट केही उपाय निकाल्ने तर यसका लागि अलि समय लाग्नसक्ने नेताहरु दाबी गर्छन् ।
दुईतिहाई बहुमत भएको सत्तारुढ कम्युनिष्ट पार्टी आपसी विवादका कारण पार्टी समेत फुट्ने गरी मध्यावधि चुनाव घोषणा हुने हो प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले त्यसलाई सहर्ष स्वीकार्ने छ । नेकपा नफुट्दै दुईतिहाई बहुमतसहितको सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटनको सिफारिश गरे भने सो पार्टी बाहेक वैकल्पिक सरकारको संभावना पनि अदालतले देख्ने छैन । यो नेकपा र देशको पनि हितमा हुने छैन ।
