.jpg)
कर्णाली प्रदेशमा एमालेका मन्त्रीहरुले राजिनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही अल्पमतमा परेका छन्।
उनी अल्पमतमा परिरहँदा नयाँ सरकार गठनको चर्चा सुरु भएको छ। दुई पार्टी अल्गिएसँगै प्रदेशसभाको प्रमुख दल एमालेले नयाँ सरकार गठनका लागि आन्तरिक छलफलमा जुटेकाे छ।
कर्णाली प्रदेशसभाको ४० मध्ये २० सिट जितेको नेकपा एमाले एकजुट भएपछि सरकार चलाउने दायित्व पनि उसैकाे हुन्छ। तथापि एमालेकाे एकल सरकार बन्ने विषयमा भने अलमल छ। कारण सभामुख राजबहादुर शाहीसहित ४० जना सांसदमध्ये २० जना एमाले छन्।
सभामुख शाहीबाहेक १९ जना प्रदेश सभा सदस्यमध्य ओली पक्षमा १० र नेपाल पक्षमा ९ जना बाँडिएका थिए। सभामुखले मतदानमा दुवै पक्षमा बराबर भएमा निर्णायक मत दिन नपाउने भएकाले सरकार गठनमा उनको गणना हुँदैन।
प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रसँग १२ सिट छ। माओवादीले एमालेमा लागेका सांसद धर्मराज रेग्मीलाई कारबाही गरेपछि सांसद संख्या घटेको हो।
नेपाली कांग्रेससँग सात सीट मात्र छ। अब सरकार परिवर्तन हुँदा नेपाली कांग्रेसको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियत पनि गुम्ने सम्भावना छ। यस्ताे हुँदा काँग्रेसलाई पनि सरकारमा सामेल हुने अवसर भने छ।
एमालेलाई सरकार बनाउनका लागि एक जना सासंदको आवश्यकता भएको अवस्था र प्रमुख प्रतिपक्ष पनि नहुने अवस्थामा काँग्रेस दाेस्राे प्रतिपक्ष हुने वा सरकारमै जाने बारे दुइवटा विकल्प छन्।
कर्णालीमा नयाँ सरकार गठनको चर्चासँगै नेपाली कांग्रेस र राप्रपामध्ये एउटा दललाई लिएर एमालेले सरकार बनाउने अनुमान गरिएको छ। तथापि नेपाली कांग्रेस भने सरकारमा जाने वा नजाने विषयमा अन्याेलमा छ। नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म कसलाई सहयोग गर्ने भन्ने निर्णय गरेको छैन।
कांग्रेसको प्रदेश संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले एमाले र माओवादी केन्द्र दुवैले सरकारका लागि सहयोग मागिएको भएपनि आफूहरूले केही निर्णय नलिएको बताएका छन्। तर उनले सरकारमा जान सक्ने संकेत गरिरहेका छन्।
'माओवादी केन्द्रले सरकार टिकाईराख्न र एमालेले नयाँ सरकार गठनका बारेमा सहयोग गर्न भनिरहेको छ,' उनले घुमाउरो भाषामा भने, 'कथाले मागेपछि कांग्रेसले भूमिका खेल्छ नै। तर मैले भनेर मात्र हुँदैन। पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ।'
अहिले दुवै पक्षले सहयोग र साथ दिन भनेकाे उनले बताए। अल्पमतमा परेको सरकार टिकाइ राख्न माओवादी केन्द्र पनि कसरतमा छ। सरकारमा सहभागी भएका एमालेका तिनै जना मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएपछि संटकमा परेका मुख्यमन्त्री शाहीले सरकार टिकाइ राख्न अन्य दलहरुसँग छलफल गरेका छन्। तर उनका लागि अबको बाटो सजिलो भने छैन।
अल्पमतमा परेपछि उनकासामु अब दुई वटा विकल्प छन्। पहिलो, राजीनामा दिने र दोस्रो संसद्बाट विश्वासको मत लिने। शाही भने सरकार टिकाइराख्ने ध्याउन्नमा लागेकाे देखिन्छ।
यसका लागि उनीसँग थाेरै समय मात्र बाँकी छ। उनले आगामी वैशाख ५ गतेभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने हुन्छ। एमालेले चैत्र ५ गतेदेखि लागू हुने गरी माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो।
मुख्यमन्त्री शाही अल्पमतमा परिसकेकाले अब सरकार टिकाइ राख्न कठिन छ। माओवादी केन्द्रले सरकार टिकाइ राख्न नेपाली कांग्रेस र राप्रपाको एक जना सांसदलाई साथमा लिएर गएपनि उति सजिलाे छैन। किनकि कर्णालीमा एमालेका सभामुखसहित २० सांसद छन्। जाे प्रदेश सभाकाे लागि आधा बराबर हाे। प्रमुख दलले सरकार बनाउनु नै उत्तम विकल्प भएकाे एमालेका विद्यार्थी नेता लाेकेन्द्र गिरीले बताए।
'अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्रीले राजिनामा दिनु बाहेक विकल्प छैन। प्रदेशकाे प्रमुख दलले सरकार बनाउन पाउने अधिकार हाे,' उनले भने, 'कि त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्याे। नभए चाँडाे राजिनामा दिनुपर्याे। राजिनामा दिनु नै राजनीतिक संस्कार हुनेछ।'
उनले भनेजस्तै कर्णालीमा एमालेले नयाँ सरकार गठनका लागि आन्तरिक छलफल थालिसकेको छ भने संगै मुख्यमन्त्री शाहीको राजीनामा पनि पर्खिएको छ। अल्पमतमा परिसकेका मुख्यमन्त्रीले नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खोलिदिनुपर्ने एमालेको धारणा छ।
एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले एमालेले समर्थन फिर्ता लिएसँगै सरकार अल्पमतमा परेकोले मुख्यमन्त्रीले नै मार्गप्रशस्त गरिदिनुपर्ने बताए। 'हाम्राे पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि अहिले सरकार अल्पमतमा परेको छ। एमाले बाहेक अन्य दलको जोड्दा पनि सरकारले बहुमत पुर्याउने अवस्था छैन,' उनले भने, 'त्यसैले मुख्यमन्त्रीले नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन मार्गप्रशस्त गरिदिनु पर्छ।' तर माओवादी केन्द्रले सहज र सरल ढङ्गले मार्गप्रशस्त गर्ने छाँटकाँट नदेखाएको भन्दै सरकार अराजनीतिक र असंवैधानिक प्रतिक्रिया देखाएको उनको आरोप छ।
अहिलेसम्म मार्गप्रशस्त नगर्ने र प्रदेशसभा बैठक पनि आह्वान नगर्नुले सरकारको भूमिका सकारात्मक नरहेको कँडेलको तर्क छ।
