ठूलो राजनीतिक उथलपुथलको सम्भावनाका बीच नेपालका पहिलो अमेरिकी राजदूत हेनरी इ. स्टिबेन्स ९ डिसेम्बर १९६० मा तत्कालिन राजा महेन्द्रलाई भेट्न नारायणहिटी दरबार छिरे। केही समय छुट्टिमा बस्न लागेका यी अमेरिकी राजदूत दरबारको सम्भावित ‘मुभ’ बुझ्न चाहन्थे। भेटमा राजा महेन्द्रले अमेरिकी राजदूतलाई आश्वस्त पार्दै भने, ‘तपाईको अनुपस्थितिमा कुनै कदम चाल्ने छुइनँ।’
तर, १५ डिसेम्बर १९६० मा राजा महेन्द्रलले दुई तिहाई बहुमत प्राप्त विपी कोइरालाको सरकार अपदस्त गरे। त्यो पनि संविधानको धारा ५५ प्रयोग गर्दै। यसको ६ दिनपछि नेपाल फर्किएका अमेरिकी राजदूत पुनः राजा भेट्न नारायणहिटी प्रवेश गरे।
उनले पहिला त आफू छुट्टिमा जानुअघि भएको कुराकानी राजालाई स्मरण गराउन खोजे। तर, महेन्द्रले उनको कुरालाई खासै महत्व दिएनन्। भने, ‘सरकार अपदस्त गर्ने योजना मैले अगाडी नै बनाइसकेको थिए। तर, उपयुक्त समयको पखाईमा थिए।’
राजा महेन्द्रले आफूसँग गरेको संवादको विषयमा राजदूत स्टिबेन्स लेख्छन्, ‘मलाई राजाले भने–मैले यो कदम आफ्नै जिम्मेवारीमा उठाएको हुँ, बाहिरी प्रभाव बिना, चाहेँ जस्तो सुकै परिस्थितिको सामना गर्नुपरे पनि।’
राजा महेन्द्रले प्रजातान्त्रिक सरकार ‘कू’ गर्दा प्रधानमन्त्री विपी कोइरालादेखि मन्त्री हुँदै विपक्षी दलका नेताहरू पनि जेलमा कोचेका थिए।
यस विषयमा अमेरिकी राजदूतले राजाको धारणा बुझ्न खोजे। राजा महेन्द्रको जवाफ अमेरिकी राजदूतलाई चकित पार्ने खालको थियो, ‘नेताहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त थिए र उनीहरूले कम्युनिज्मलाई फैलाउन सहयोग गरे।’
राजा महेन्द्रसँगको भेटपछि तत्कालिन अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावरलाई पत्र पठाउने क्रममा स्टिबेन्स लेख्छन्, ‘प्रजातान्त्रिक सरकार ‘कू’ गर्ने राजा महेन्द्रको कदमको विश्लेषण गर्दा हामीलाई लाग्छ– उनी भ्रस्टाचार र कम्युनिज्म फैलिएको विषयभन्दा पनि आफ्नो व्यक्तिगत स्थिति र प्रतिष्ठा खुम्चिदै गएकोमा डराएका थिए। र, उनलाई लागेको थियो–तत्काल कुनै कदम उठाइएन भने ढिलो हुनेछ। ‘कू’ गर्नुको वास्तविकताका पछाडि राजतन्त्रलाई संरक्षित गर्नु तथा शाही शासनलाई निरपेक्ष राख्नु हो।’
सोभियत संघमा निकिता ख्रुश्चेभको उदयसँगै नेपाल जस्ता साना तथा भौगोलिक रूपले महत्व राख्ने देशहरूमा मस्कोको लगानीले ठूलो अर्थ राख्थ्यो। त्यतिबेला राख्यो पनि।
भारतको पञ्चवर्षीय योजनाअन्तर्गत तेस्रो चरणका लागि रुसले १ अर्ब ५० करोड रुबेल (रुसी पैसा) ऋण सहायता उपलब्ध गरायो। यो निर्णयबाट उत्साही बनेका तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवहारलाल नेहरू सोभियत संघको ‘भक्त’ भइसकेका थिए।
विपी कोइरालाको सरकार अपदस्त भएपछि नेहरूले सन् १९६१ को सेप्टेम्बरमा रुसको भ्रमण गरे। ख्रुश्चेभबाट यति ठूलो रकम सहयोग प्राप्त भएकोमा उनी दंग थिए। उनको उत्साहको उन्माद कुन हदसम्म थियो, त्यो मस्कोमा भएको कार्यक्रममा ख्रुस्चेभलाई इंकित गर्दै उनले गरेको भाषणले प्रस्ट पार्छ, ‘मेरो भोक अझै बढेको छ। के तपाईसँग थप केही माग्न सक्छु? मेरो कानमा सुमधुर संगीत बजिरहेको छ।’
रुससँगको सामिप्यताका कारण नेहरू नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा अमेरिका तथा छिमेकमा चीनविरूद्ध रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्थे। तर, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका चतुर खेलाडी विपीले नेहरूको यो कुरा बुझिसकेका थिए। त्यसैले उनले नेहरूको प्रस्ताव मानेनन्।
नतिजा, १५ डिसेम्बर १९६० (१ पुस, २०१७) मा चुकाउनु पर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विपीको बढ्दै गएको कद नेहरूलाई मन परेको थिएन। नेपालमा पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री चुनिएपछि विपीले विकाशको एजेण्डासहित लोककल्याणकारी नीति अवलम्बन गरे। विपीको देशभित्र चुलिँदो लोकप्रियता महेन्द्रका लागि पनि मनपर्ने कुरा भएन। यसमा पनि सरकारले क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागु गर्ने भएपछि राजाबाट ‘बिर्ता’ पाएका सबै जमिनदारको होस् हवास उड्यो।
भारतका लागि स्विस राजदूत ज्याक्स अलबर्ट कट्ट, जो राजा महेन्द्रले ‘कू’ गर्दा भाग्यवस काठमाडौंमा थिए, उनले २१ डिसेम्बर १९६० मा स्विस राष्ट्रपतिलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख गरेका छन्, ‘नयाँ सरकारप्रति जनताको आशा पलाएको थियो। केही गर्छ भन्ने आशा थियो। विदेशमा पनि सरकारप्रति विश्वास बढ्दै गएको थियो। यसबाट राजा अतालिए। वास्तवमा विपीलाई ‘कू’ गर्नुको कारण क्रान्तिकारी भूमि सुधार थियो। विर्ता पाउनेहरू, राणाजीहरू सबै लागे। उनले प्रत्येक रोपनीमा ७ भारतीय रुपैयाँ कर लगाउने निर्णय गरेका थिए।’
वास्तवमा कट्टले भनेजस्तै विपीको दुई तिहाई सरकार अपदस्त गर्न राजा महेन्द्रले लगाएको भ्रस्टाचारको आरोपमा कुनै दम थिएन। अझ, अमेरिकी राजदूतसमक्ष विपी कम्युनिज्म फैलाउन उद्दत थिए भन्ने राजा महेन्द्रको आरोप हास्यास्पद मात्र होइन, गैर राजनीतिक पनि थियो।
किनभने १८ फेब्रुअरी १९५९ मा भएको नेपालको पहिलो आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले १ सय ९ सिटमध्ये ७४ स्थान जितेर सानदार प्रदर्शन गरेको थियो। यसमा ४ सिट कम्युनिस्टहरूले जितेका थिए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले ८ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको थियो। यतिबेला नेपालभरि कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता ८ हजारको हाराहारीमा मात्र थियो। यी कम्युनिस्ट पार्टी सैद्धान्तिक रूपमा भारतीय कम्युनिस्टसँग आबद्ध थिए तर सोभियत संघ तथा चिनियाँ धारमा विभाजित। उनीहरूको खर्चबर्च नै नेपालीस्थित यी दुबै देशको दूतावासबाट चल्थ्यो।
सन् १९६० मा सयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिन जाने क्रममा विपीले युएनमा महासचिव थप्ने ख्रुश्चेभको प्रस्ताव अस्विकार गरे। उनले नेहरूको लाइन विपरित कंगोको मुद्धामा राष्ट्रपति जोसेप कासा–भोबुलाई मतदान गरे।
नेपाल–चीन सीमा विवादले सकारात्मक दिशा पकडिएकोमा विपीको तारिफ गर्दै ख्रुश्चेभले खुसी व्यक्त गरेका थिए। उनले विपीलाई ‘एसियाको उदाउदो युवा नेता’ को उपमा दिन भुलेनन्। तर, युएनमा महासचिव थप्ने कुरामा आफ्नो समर्थन नगरेकोमा आक्रोस पनि देखाए। जसको परिणाम राष्ट्रिय राजनीतिमा पर्यो। विपीविरूद्ध काठमाडौंमा कम्युनिस्टले निकाल्ने हरेक विरोध प्रदर्शनमा नेपालस्थित सोभियत संघको राजदूतावासका पहिलो सेक्रेटरीले समर्थन जनाउँथे। प्रदर्शनकारीलाई उचाल्थे। उनी सरकार विरोधी आन्दोलनलाई उर्जा दिन राजधानी बाहिर जान्थे। उनको यो हर्कत बढेपछि सरकारले काठमाडौं बाहिर जान रोक लगाउनु परेको थियो।
यसैको फाइदा राजा महेन्द्रले अमेरिकी राजदूत घर फर्किएको मौकामा उठाए। ‘कू’ पछि सबै राजनीतिक दलको गतिविधि बन्द गरियो। तर, कांग्रेससँग लड्न महेन्द्रले कम्युनिस्ट पार्टीको गतिविधिलाई छुट दिए। दुई वर्षमै कम्युनिस्टहरूको क्षमता अभिबृद्धि भयो। अझ्, १९६० मा सोभियत संघका नवनियुक्त राष्ट्रपति भोरोसिलोभको नेपाल भ्रमणले अमेरिकी राजदूतलाई यो बुझ्न गाह्रो भएन, महेन्द्रले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा सोभियत संघतर्फ झुकाव देखाए।
विपीकै हाराहारीमा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली देशी तथा विदेशी शक्ति केन्द्रको घेराबन्दीमा परेका छन्। गणतन्त्र स्थापनापछि करिब दुई तिहाईको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका ओली आफ्नै पार्टीको नेताहरूको घेराबन्दीमा परे।
भारतको रणनीतिक साझेदार बन्न अस्विकार गर्दा उनको सरकार ढाल्ने प्रयास भएको थियो। जुन अहिले पनि टरेको छैन। विपीको सरकारभन्दा केपीलाई केही सुविधा छ। विपीको पालामा नेपाल आर्मी राजाको मातहतमा थियो। यसैको फाइदा उठाउँदै राजा महेन्द्रले भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूलाई साथमा लिएर विपीको दुई तिहाई सरकार अपदस्त मात्र गरेनन्, जेलमा समेत कोचे।
केपीका लागि यस्तो परिस्थिति छैन। तर, विपीले राजनीतिक रूपमा दरबारले जति नै दुःख दिएपनि त्यसको तुक्ष देखाएनन्। उल्टो उनी नेपाली राजनीतिमा दरबारको तात्कालिन महत्व बुझेर ‘मेलमिलापको नीति’ लिँदै २०३३ सालमा देश फर्किए। २०३६ सालमा जनमत संग्रह हुँदा विपीका लागि राजसंस्था नामेट बनाउनु ठूलो कुरा थिएन। तर, उनले धाँधलीपूर्ण जनमत संग्रह, अझ भनौ ‘जेपी आन्दोलन’ मा आफूले देखाएको सक्रियता बापत इन्दिरा गान्धीले लिएको बदलालाई स्विकार गरे।
नेपालको माओवादी आन्दोलन शोषितपिडित नेपाली जनताको वर्ग उत्थानको लागि थियो कि भारत निर्देशित? त्यो अहिले तासको पत्ता झै खुल्न थालेको छ। तर, सात राजनीतिक दल, माओवादी र भारतबीच भएको १२ बुँदे सम्झौंतापछि जुन राजनीतिक वातावरण नेपालमा देखिएको छ, त्यसले सबैलाई भन्न कर लागिरहेको छ– यो व्यवस्था कसका लागि?
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको भू–भाग आफ्नो देशको नक्सामा गाभ्ने भारतीय ‘डिजाइन’ सँगै नेपालमा अभुतपूर्व एकता देखियो। तर, राष्ट्रियताको मुद्धामा एकले अर्कालाई खुइल्याउने नेताहरूको हर्कतबाट भने सहजै विश्लेषण गर्न सकिन्छ– उनीहरू आफ्नो विवेकबाट परिचालित छैनन्, न नेपाली जनताका लागि राजनीति गरिरहेका छन्। उनीहरू त विदेशी ‘पावर सेन्टर’ तथा घर परिवारको स्वार्थका लागि राजनीति गरिरहेका छन्।
यही राजनीतिक परिस्थितिलाई बुझेर दुई वर्षअघि भूमिगत भएको विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी वार्तामा आएको छ। एउटा टेलिभिजन कार्यक्रममा वार्ता टोलीका संयोजक खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ ले विपीको सन्दर्भ कोट्याएको देख्दा अचम्म मान्नु स्वभाविकै हो। कुनै बेला कम्युनिस्टहरू विपीको नाम पनि सुन्न चाहदैन्थे। नेपाली क्रान्तिका सुत्रधार तथा जसले विपीको राजनीतिक अध्यायलाई राम्रोसँग बुझ्न सक्दैन, उसले नेपाली राजनीति नै बुझ्न नसक्ने सत्यताका बीच नेपाली कम्युनिस्टहरूले विपीको लोकतान्त्रिक समाजवादको कुरा गरेको सुन्नु वास्तवमै सकारात्मक पक्ष हो।
विप्लवले विभिन्न सभा–समारोहमा आफ्नो स्पष्ट धारणा राख्ने क्रममा भनेका छन्–नेपालको ‘पोलिटिकल एक्टर’ हरूलाई एक ठाउँमा राखेर विदेशी प्रभावभन्दा पनि आपसी सहमतिमा जबसम्म राजनीतिक मुद्धाको छिनोफानो गरिदैन, त्यसले दिगो समाधान दिनसक्दैन।
अहिलेको कम्युनिस्टको दुई तिहाईको सरकार बीचैमा दुर्घटनातर्फ उन्मुख हुनुलाई पनि उनले यही अर्थमा व्याख्या गरेका छन्।
उनले यसको समाधानका लागि पूर्व राजासहित सबैलाई मान्य हुने परिपाटीको विकाश गर्न जनमत संग्रह गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेका छन्। वास्तवमा राजालाई ‘स्पेश’ दिने कि नदिने अथवा राष्ट्रपतीय व्यवस्था लागु गर्ने विषयमा जनमत संग्रह हुँदा सदाका लागि यो किचलो हराएर जानेछ।
त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीका लागि यो ऐतिहासिक अवसर पनि हो। विपीको निधन भएको ३८ वर्ष बितिसकेको छ। तर, उनी अझै पनि नेपाली राजनीतिका यशस्वी नेताको रूपमा स्थापित छन्। केपीका लागि पनि यशस्वी बन्ने मौका छ। तर, के उनी त्यागको राजनीतिमा विश्वास गर्लान?
