अहिलेको ठेक्का प्रक्रिया अपारदर्शी र सार्वजनिक खरिद ऐनको मर्मविपरीत भएको निष्कर्ष, पुनः नयाँ प्रक्रिया थाल्न निर्देशन
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले सेनाको नेतृत्वमा बनिरहेको काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाकमा आर्थिक प्रतिस्पर्धाविना दिन लागिएको २५ अर्बको ठेक्का प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको छ।
समितिको बिहीबारको बैठकले फेज टुको ठेक्का प्रक्रिया अपारदर्शी तथा सार्वजनिक खरिद ऐनको मर्मविपरीत भएकाले रद्द गर्न र पुनः नयाँ प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएको छ।
फास्ट ट्रयाकमा सुरुङ र जटिल प्रकृतिका पुल निर्माणको कामलाई सेनाले दुई भागमा विभाजन गरेर ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
२७ अर्बको फेज वानको ठेक्कामा अघिल्लोपटक प्रिक्वालिफिकेसनमा अयोग्य ठहरिएको निर्माण कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाका लागि छनोट गरिएको छ।
त्यस्तै, २५ अर्बको फेज टुको ठेक्कामा आर्थिक प्रतिस्पर्धाका लागि एउटा मात्रै कम्पनी छानिएको छ। जब कि २२ कम्पनीले प्रतिस्पर्धाका लागि आवेदन दिएका थिए।
