शान्ति तामाङ
आधा शताब्दी पुरानो सपना, २२ वर्ष पुरानो योजना पूरा भएपछि काठमाडौंका धारामा मेलम्चीको पानी आएको छ । आइतबार चाबहिलको महाँकालचौरस्थित वितरण केन्द्रबाट सिफलदेखि त्रिपुरेश्वर र क्षेत्रपाटीसम्म पानी वितरण भएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी समस्या हुन थालेपछि आजभन्दा ५० वर्षअघि नै विकल्पको खोजी सुरु भएको थियो ।
पानीको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सन् १९७२ अर्थात् ०२९ मा नै विश्व बैंकको सहयोगमा अध्ययन गरिएको थियो । यही क्रममा ०४१ मा परामर्शदाता कम्पनी ‘बिन्नी एन्ड पार्टनर्स’ले विभिन्न २२ उपाय सुझाएको थियो । त्यसमध्ये प्राथमिकताको पहिलो सूचीमा थियो– मेलम्ची, याङ्ग्री र लार्केबाट दैनिक ५१ करोड लिटर पानी ल्याउने ।
तर, त्यसपछि करिब एक दशक यस विषयमा कुनै प्रगति भएन । राजनीतिक भाषणमा वेलावेला चर्चा भए पनि ठोस पहल भएन । यो परियोजनाका लागि पुँजी जुटाउने योजनासहित ०५३ मा मेलम्ची खानेपानी लिमिटेड स्थापना भयो । लागत धेरै हुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन एडिबी, जाइका, ओपेक, नर्वे र स्विडेनलगायतका दातासँग प्रस्ताव गरिएको थियो । उनीहरूबाट सकारात्मक जवाफ पनि आएको थियो । त्यसैले पहिले निजी क्षेत्रबाट पनि पुँजी जुटाउने भनेर लिमिटेड गठन भएकोमा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोग जुटाउन ०५५ मा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन भयो ।
समितिको पहल, नर्वे सरकारको आर्थिक अनुदान तथा एडिबीको इन्जिनियरिङ सहायतामा सम्भाव्यता र डिजाइनका काम सुरु भए । यो वस्तुगत अध्ययनबाट थाहा भयो– मेलम्ची खोलाबाट मात्र दैनिक १७ करोड लिटर पानी ल्याउन सकिन्छ । तर, फेरि आयोजना निर्माण सुरु हुन नै करिब एक दशक लाग्यो । निर्माण सुरु भएपछि पनि पानी आउन फेरि १२ वर्ष लाग्यो ।
खासमा ०५५ मा मेलम्ची निर्माणको पहल सुरु भएयता २२ वर्षमा देशले १९ प्रधानमन्त्री र २५ मन्त्री पाएको छ । अझ आयोजना प्रमुख त २९ पटक फेरिएका छन् । बल्ल राजधानीको धारामा मेलम्चीको पानी आएको छ । त्यसो यो २२ वर्षमा हरेकपटक चुनावी मुद्दा बनेको छ मेलम्चीको खानेपानी । तर, पहिलोपटक सार्वजनिक बहसमा पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले ल्याएका हुन् । खासमा ०५० को उपनिर्वाचनमा उनले मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याएर खानेपानीको समस्या समाधान गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
समिति गठन भएको तीन वर्षपछि ०५८ मा एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को ऋण सहयोगमा मेलम्चीको निर्माण सुरु गर्ने तयारी भएको थियो । सात वर्षभित्र काम सक्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, सरकारले एडिबीको ऋण सर्तका विषयमा विवाद हुँदा काम नै सुरु हुन सकेन । सरकारले ऋण सर्त पालना गर्ने निश्चित भएपछि ०६४ मा निर्माण सुरु भएको हो । एडिबीले ०७० सम्म काठमाडौंमा खानेपानी आइपुग्नुपर्ने लक्ष्य दिएको थियो । ठेक्काको सर्त पनि त्यही थियो ।
२७ किलोमिटर सुरुङमार्ग निर्माणका लागि ०६४ मै ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरियो । चाइना रेल्वे कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन (सिआरसी) नामक चिनियाँ कम्पनीले चार वर्षभित्र बनाइसक्ने गरी सुरुङमार्गको ठेक्का पायो । तर, तीन वर्षमा जम्मा १५ प्रतिशत मात्रै काम गर्यो । एक वर्षभित्र बाँकी ८५ प्रतिशत काम सक्ने अवस्था नदेखिएपछि सिआरसीसँग सोही वर्ष ठेक्का सम्झौता तोडिएको हो ।
