तीन वर्षअघि (२०७४ साल फागुन ३ गते) प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिँदै गर्दा बालुवाटारमा पत्रकार सम्मेलनमा शेरबहादुर देउवाले भनेका थिए, ‘बीपी कोइरालाको प्रेरणाबाट २०२२ सालमा नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा होमिँदा संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गरी समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने बीपीको सपना पूरा गर्ने अभियानको नेतृत्व म आफैंले गरौंला भन्ने लागेको थिएन।’
संयोग, २००७ सालको क्रान्तिसँगै जनताका जनप्रतिनिधिबाट संविधान लेख्ने बीपीको सपना पूरा गर्ने दायित्व झन्डै पाँच दशकपछि देउवाको काँधमा आयो। तत्कालीन अवस्थामा मुलुक विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको थियो। मधेस आन्दोलित थियो। संविधानप्रति असन्तुष्ट बनेका मधेसकेन्द्रित दलको नेतृत्वमा जारी आन्दोलनले संविधानको भविष्य मात्रै नभएर मुलुकको राजनीतिक दिशा नै अनिश्चित थियो। तर संविधानलाई प्राण दिन निर्वाचनको विकल्प थिएन।
कांग्रेसका संस्थापक बीपीको सपना, कांग्रेसकै नेतृत्वमा बनेको ऐतिहासिक संविधान कार्यान्वयनको नेतृत्व कांग्रेसले नै गर्नुपर्छ भन्ने संकल्प थियो देउवाको। विषम परिस्थितिमा देउवाले संविधान कार्यान्वयनको अठोट गरे। प्रधानमन्त्री बनेको ६ महिनाभित्रै उनले तीनै तहको निर्वाचन शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गरे। त्यहींबाट संविधान कार्यान्वयनको ढोका खुल्यो; जुन देउवाको पाँच दशक लामो राजनीतिक करियरकै ऐतिहासिक उपलब्धि थियो।
निर्वाचनमा पार्टी पराजय हुँदै गर्दा मुलुक असफल बन्नु हुँदैन भन्ने ध्येयले देउवाले तीनै तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरे। प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गर्दै गर्दा बाँकी जीवन कांग्रेस सभापतिको हैसियतमा समावेशी राजनीति र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउँदै समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि समर्पित हुने अठोट गरे।
