दिपेश शाही
एमालेभित्र विवाद उत्सर्गमा पुगेकै वेला प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्र थप अधिकार आफूमा केन्द्रित गरेका छन् । सर्वोच्चको फैसलाबाट एमाले ब्युँतिएपछि पार्टीभित्र जारी विवाद समाधान नहुँदै ओलीले पार्टी र संसदीय दलको अधिकार आफूमा केन्द्रित गरेका हुन् । सत्ता सञ्चालमा अधिनायकवादी शैली अपनाएको उनको आलोचना पार्टीभित्र र बाहिर आलोचना हुँदै आएको छ ।
आफ्नो पक्षको संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी बैठकमार्फत विधान संसोधनसहितका महत्वपूर्ण संगठनात्मक निर्णय गरेर ओलीले पार्टीभित्र अधिकार केन्द्रित गरेका छन् । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव नेपाल समूहले ओलीको गैरजिम्मेवार, विध्वंसकारी, अराजक, र निरकुंश प्रवृत्तिका विरुद्धसंघर्ष गर्ने रणनीति लिएकै बेला अध्यक्षको हैसियतमा उनले अधिकार थपेका हुन् । ओलीले अधिकार थपेकोमा खनाल–नेपालपक्ष थप असन्तुष्ट बनेको छ ।
खनाल–नेपाल समूह अनुपस्थित शनिवारको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट ओलीले माओवादी केन्द्रबाट आएकासमेत ४२ जनासहित नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी भंग गर्दै त्यसलाई दशौं महाधिवेशन आयोजक समितिमा रूपान्तरण गरेका छन् । बैठकले अध्यक्ष ओली र महासचिव विष्णु पौडेलको पदहबाहेक अन्य पदाधिकारीको पद खोसेको छ ।
‘आजको केन्द्रीय कमिटी बैठकले दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा केन्द्रीय कमिटीलाई रूपान्तरण गर्ने निर्णय लिएको छ । महाधिवेशन आयोजक कमिटीको अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली र महासचिवमा ईश्वर पोखरेल रहने निर्णय भएको छ,’ बैठकपपछि एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने । ओलीले गत २८ फागुनमा बसेको आफू पक्षीय केन्द्रीय समितिको बैठकबाट २०७८ मंसिरमा दसौं महाधिवेशन गर्ने निर्णय गराएका थिए ।
