सर्वोच्च अदालतले फेरि एकपल्ट राजनीतिक वृत्त र संरचनामा आफ्नो फैसलाद्वारा विशाल भूकम्प ल्याएको छ। सतही रुपमा हेर्दा यो फैसलाले ऋषि कट्टेलको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) माथिको दाबीलाई अनुमोदन मात्र गरेको छैन, गम्भीर र दूरगामी परिणाम निम्तिने गरी राजनीतिक व्यवस्थाको पतन र त्यसबाट उत्पन्न हुने रिक्ततालाई अधिनायकवादी चरित्रले विस्थापित गर्ने मार्ग प्रशस्त गरेको छ।
कट्टेललाई नेकपा सुम्पिने आदेश सर्वथा जायज छ। ठूला दलको बलमिच्याइँद्वारा कुनै विद्यमान राजनीतिक दलको अपहरण हुनु अन्याय हो। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) मिलेर निर्मित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी तथा त्यसका शक्तिशाली नेताहरुले कट्टेलको नेकपा खोस्दा दलीय अंशवण्डाको कृपाबाट राजनीतिक जागिर खान पुगेका निर्वाचन आयुक्तहरुले अनुमोदन गरेका थिए।
कट्टेललाई न्याय दिने क्रममा सर्वोच्चले प्रचण्ड, माधव नेपाल र प्रधानमन्त्री समेत रहेका केपी शर्मा ओली नेतृत्व तहमा रहेको नेकपाको अस्तित्व समाप्तिको पनि घोषणा गरेको छ। सर्वोच्चको फैसलाको परिणामले जन्माउने भयावह परिस्थिति भने मुलुकले भोग्न बाँकी नै छ।
