गौर 'हत्याकाण्ड'का पीडितहरू न्याय माग्दै काठमाडाैँ आएका छन्। घटनाको १४ वर्ष बितिसक्दासमेत न्याय नपाएको भन्दै पीडितहरू प्रधानमन्त्री निवास र मानवअधिकार आयोग पुगेका हुन्।

शनिबार बेलुका प्रधानमन्त्री ओलीलाई उनकै निवासमा भेटेर पीडितहरुले ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। गाैर हत्याकाण्ड संघर्ष समितिका संयाेजक रूपसागर उपाध्यायकाे नेतृत्वमा १३ जना पीडितहरूले संयुक्त रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्।

जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवम् पूर्व उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव मुख्य अभियुक्त एवम् योजनाकार भनिएको गाैर हत्याकाण्डका हत्यारा अपराधीहरूलाई वर्षाैसम्म पनि अनुसन्धानकाे दायरामा ल्याइ कारवाही नगर्नाले हामी पीडितहरूकाे आँखा अगाडि नै अपराधीहरू खुलेआम घुमी रहेकाे देख्नु पर्दा हामीलाई अझ पीडा बाेध हुने गरेकाे बुझाइएकाे ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ।

पीडितहरुसंगको भेटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गौर हत्याकाण्डको फाईल खोलेर कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता जनाए।

उक्त घटना इतिहासमा एउटा कालो दाग रहेको बताउदै प्रधानमन्त्री ओलीले अपराधीहरुलाई कुनै पनि हालतमा उम्किन नदिने बताएका थिए।

'तपाईहरुको पीडा म बुझ्न सक्छु। २७ जनाको विभत् एवम् निर्ममतापूर्वक हत्या गरिएको गौर हत्याकाण्ड इतिहासको एउटा कालो दाग हो। यस दागले तपाईहरुलाई कुन हदसम्म पोल्छ, त्यो मैले बुझेको छु।'

प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै एक जना सहभागीले भने, 'तपाईहरु ढुक्क हुनुस्, छानबिन आयोगले दिएको प्रतिवेदन छदैछ, थप अनुसन्धानका लागि अब गौर हत्याकाण्डको फाइल खुल्छ। कोही पनि दोषी उम्किन पाउदैनन्, कारबाही हुन्छ।'

त्यस्तै आइतबार बिहानै उनीहरुले न्यायका लागि पहल गरिदिन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयाेगकाे ध्यानार्षण गराएका छन। लगत्तै आज पत्रकार सम्मेलन गरेर उनीहरूले दोषीलाई कारवाही नभए भद्रकालीमा अनशन बस्ने बताए। '

२०६३ साल चैत्र ७ गते रौतहटको गौरस्थित राईस मिल चौरमा दिउसो १.४५ बजे उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा रहेको तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमले पेशेवर अपराधिक समूहको जत्थाको  उपयोग गर्दै सुनियोजित रुपमा भिषण एवं अमानवीय, अमानुषिक एवं नरसंहारकारी, आक्रमणबाट २७ जना सर्वसाधारणको मृत्यू र सयौको सख्यामा निर्दोष नागरिकहरु घाईते भएका थिए। स्वचालित वन्दुक, धारिलो हतियार लगायत ढुङ्गा इट्टाको प्रयोग गरी अझ महिलाहरुलाई बाँसको भाटाले संवेदनशील अंगहरुमा घोचेर, बलात्कार गरी स्तन काटेर छट्पटीरहेको अवस्थामा जिउँदै आगो लगाएर हत्या गरिएको थियो।' वक्तव्यमा भनिएको छ।

'व्यक्तिगत रिस इवि र राजनैतिक झडपको रुपमा नभई सुनियोजित र षडयन्त्रपूर्ण तवरबाट घटाईएको यस घटनाले मुख्यतः राष्ट्रिय स्तरका सबै राजनैतिक दलहरु पहाडिया वर्गको राजनैतिक दल हुन यस्ता दल र यिनका कार्यकर्ताहरुलाई तराई मधेश क्षेत्रमा कुनै पनि हालतमा छिर्न र राजनीति गतिविधि सञ्चालन गर्न दिनु हुँदैन, पहाडीयावर्गलाई तराई मधेश क्षेत्रबाट आम रुपमा लखट्नु पर्छ यहाँ मधेशी दलले मात्र राज गर्नु पर्छ भनी मधेशको नागरिकहरुलाई जातीय घ्रिणा, द्घेष अपहेलनाका भ्रम फैलाई मधेशको कथित मठाधीश/मसिहा बन्ने स्वार्थ लुकेको र शान्ति प्रक्रियामा रहेको नेकपा माओवादीको हत्या गरेमा आफुलाई अझ बढी उत्कृष्ठ एवं शक्तिशाली बन्ने अभिष्ट लालसा उपेन्द्र यादवमा निहित रहेको थियो।' पीडितद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

'घटनाको वास्तविक तथ्य पत्तालगाउनकोलागि गठन भएको छानबिन आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनले घटनालाई राजनैतिक झडप नभई जघन्य एवं अमानुषिक र अमानवीय अपराध गरेको भनी निष्कर्ष दिएतापनि अपराधमा संलग्न अपराधीहरुलाई कानूनी दायरमा ल्याई कारवाई नगरेकोले रौतहट जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा मिति २०६४ चैत २८ गते जाहेरी दर्ता भएको आज १४ वर्ष वितिसक्दा पनि कारवाई भएको छैन।'

थप भनिएको छ, 'अमानवीय र विभत्स हत्या गर्ने गौर हत्याकाण्डका हत्यारा अपराधीहरुलाई वर्षौ वर्षसम्म पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याइ कार्वाही नगरेको कारणले पीडितहरुको आँखा अगाडीनै अपराधीहरु खुलेआम घुमी रहेको देख्नु पर्दा हामीलाई अझ बढी पिडा बोध हुन गएकाले दोषीलाई कानून बमोजिम अविलम्ब कार्वाही गर्नुपर्ने अन्यथा यस घटनालाई अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय वा निकायमा प्रस्तुत गरी अन्तर्राष्ट्रियकरण लगायत राष्ट्रियस्तर समेतमा विविध प्रकारका सँघर्षका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न वाध्य हुने छौँ।'