काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि धेरैको आकलन थियो- संविधानको रक्षाको पक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस उभिन्छ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको अक्षमता जनतामाझ पुर्याउँदै सरकारप्रतिको नागरिक निराशामा मल्हम लगाउँछ । त्यही दिन कांग्रेसका पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठकले प्रतिनिधिसभा असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्दै त्यसविरुद्ध उभिने निर्णय गरेपछि त त्यो अपेक्षा आशामै परिणत भएको थियो ।
तर, दुई दिनपछि अर्थात् पुस ७ मा केन्द्रीय समिति बैठक सुरु भइसक्दा कांग्रेसप्रतिको अपेक्षा र पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठकको निर्णयले जगाएको आशा निराशामा परिणत भयो । कांग्रेस पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको निर्णयविपरीत केन्द्रीय समिति बैठकमा गुटगत विभाजन देखापर्यो । सभापति देउवाको गुट निर्वाचन र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल तथा कृष्णप्रसाद सिटौला गुट प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाका लागि आन्दोलन गर्ने पक्षमा विभाजित भयो । परिणाम कांग्रेस पदाधिकारी बैठकबाट पलाएको आशा केन्द्रीय समिति बैठकबाट निराशामा परिणत भयो ।
मंसिर १७ गते वरिष्ठ नेता पौडेललाई तनहुँमै पुल उद्घाटन रोक्न प्रहरीले दुर्व्यवहार भएपछि मंसिर २९ मा भएको देशव्यापी विरोध प्रदर्शनबाटै सरकारप्रतिको आक्रोश देखाउँदै आन्दोलनको मुडमा आएका कांग्रेस कार्यकर्तामा पनि व्यापक अन्योल देखापर्यो । तर नेतृत्व तहमा भने त्यो विभाजनको धाँजा पुरिनेभन्दा गहिरिने क्रम बढिरहेको छ ।
पुस ७-१० गतेसम्म विभाजित बहस गरेर केन्द्रीय समितिबाट आन्दोलका लागि सडकमा निस्किएको कांग्रेस सडकमै थप विभाजित भयो- त्यसपछि आन्दोलन जारी छ र नेताहरुबीचको मत विभाजनको शृङ्खला पनि जारी नै छ । यो मतविभाजनको शृङ्खलाले कार्यकर्ताहरुमा भने अन्योल झन् बढिरहेको छ । नेताका लागि कार्यकर्ता रहेका व्यक्तिहरु पनि स्थानीय तहका लागि नेता नै हुन् । तर, ती नेताहरु केन्द्रीय नेतामा देखिएको विभाजनले आन्दोलन र प्रशिक्षणमा समेत प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना के भन्ने ? भन्ने विषयमा अन्योलमा छन्, जसको असर लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्धताहरु र कांग्रेसलाई भोट हाल्ने तर राजनीतिमा आबद्ध नहुनेहरुमा समेत परिरहेको छ ।
