‘सर्वोच्च अदालतले देशभरको सभालाई हेरेको होला । संविधानको मर्म र भावना हेरेको होला । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएमा मुलुक अस्थिरताको बाटोतर्फ धकेलिन्छ भन्ने परिणति पनि विश्लेषण गरेको होला’, ८ फागुनमा आफ्नो समूहले विराटनगरमा गरेको सभाबाट अदालतप्रति लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने, ‘कुनै सेटिङ–फेटिङ भएर संसद् विघटन सदर भएन भने आन्दोलनको विकल्प छैन ।’
ओलीले अदालतलाई आन्दोलनको धम्की दिनुअघि संविधानसभाका पूर्वअध्यक्ष सुवास नेम्वाङले पनि प्रधानमन्त्रीको बोली भन्दै सभामा भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू अदालतले संसद् विघटनलाई सदर गर्ने कुरामा दुई सय प्रतिशत विश्वस्त हुनुहुन्छ ।’
२३ पुस २०७१ मा पत्रकारहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार नभएको बताएका थिए । नेम्वाङले बोलेको उक्त भिडियो सार्वजनिक भएपछि उनी इजलासमा विचाराधीन मुद्दा भन्दै संसद विघटनको विषयमा मौन थिए, फैसलाको भोलिपल्ट आफ्नो धारणा सुनाउने सर्तमा । तर, अदालतमा बहस सकिएकै भोलिपल्टै आफ्नो पूर्वप्रतिवद्धता काट्ने गरी नेम्वाङको बोली फुट्यो ।
९ माघमा ओलीले संसद् विघटनसम्बन्धी अदालतमा भइरहेको बहसलाई ‘तमासा’ र विघटनको विपक्षमा बहस गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई ‘बाजे’ भनी तुच्छ शैलीको टिप्पणी गरेका थिए । यस्तो अभिव्यक्ति दिएर प्रधानमन्त्रीले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै मुद्दा दायर भयो ।
