लामो समयदेखि ऊर्जा उद्यमीले माग गर्दै आएको विशेष पुनर्कर्जाको मागलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गरेको छ।
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै केन्द्रीय बैंकले ऊर्जा उद्यमीको माग सम्बोधन गरेको हो।
पछिल्लो व्यवस्थाअनुसार कूल १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाले अब विशेष पुनर्कर्जा पाउने भएका छन्।
कोरोनालगायत कारण साना तथा लघु आयोजना समस्यामा परेको भन्दै विशेष पुनर्कर्जाको माग गर्दै आएका थिए। रुग्ण जलविद्युत् आयोजनालाई राहत दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल(इपान)ले रुग्ण जलविद्युत् आयोजनालाई राहत दिन विद्युत नियमन आयोगमार्फत केन्द्रिय बैंकलाई आग्रह गर्दै आएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनालाई विशेष पुनर्कर्जाको पहुँच पु¥याउन लागिएको बताए।
साना जलविद्युत् आयोजनाले पुनर्कर्जा नपाएको तथा कतिपय आयोजना समस्यामा समेत परेका थिए। यसले साना जलविद्युत् आयोजनालाई विशेष सहुलियत हुने विश्वास लिइएको छ। यस्तै केन्द्रीय बैंकका अनुसार गत पुस मसान्तसम्म ७४९ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरूको कम्तीमा एक शाखा पुगेको । बैंकका अनुसार २०७६ साल पुसमा ७४५ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरूको शाखा विस्तार भएका थिए।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा विस्तारसँगै वित्तीय पहुँच बढेको केन्द्रीय बैंकको ठहर छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सङ्ख्या २०७७ असार मसान्तमा नौ हजार ७६५ रहेकामा गत पुस मसान्तमा १० हजार १८७ पुगेको छ। उक्त अवधिमा प्रतिबैंक शाखा जनसङ्ख्या तीन हजार ७२ बाट घटेर दुई हजार ९४५ कायम भएको छ। रासस
