नेपालका सबै दलहरु र तिनका नेतृत्व अपवादरहित तरिकाले महिला विरोधी छन्। राजनीतिक दलहरुमा मात्र हैन, परम्परागत र संरचनागत हिसाबमा पछि परेका या पारिएका महिलाहरुलाई सबै हिसाबले समान हैसियतका नागरिक बनाउने इमानदार लक्ष्य र सो अनुसारको कार्यनीति कुनै सरकारले अगाडि ल्याएका छैनन्।
बरु, हरेक चरणमा महिलाहरुलाई ‘कमजोर’, ‘हीन’ र क्षमतारहित देखाउने प्रयास बीचबीचमा सरकारबाटै नीतिगत र व्यवहारगत तरिकाले भइरहेका छन्।
त्यसको सबभन्दा पछिल्लो र निन्दनीय उदाहरण हो विदेश यात्रामा जाने ४० वर्षमुनिका महिलाहरुप्रति लक्षित अध्यागमनको नियन्त्रणात्मक परिपत्र।
महिला ‘मुभमेन्ट’, ‘बडी’ र ‘थट’ लाई पुरुषद्वारा नियन्त्रण गरिनुपर्छ र आफ्नो पेशागत या अन्य प्रयोजनका लागि गरिने यात्रामा महिलाहरुको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई पूर्णतया बन्देज गर्ने खालको पुरातनवादी परिपत्र जारी गर्ने काम एउटा कट्टर विभेदकारी राज्यले मात्र गर्न सक्छ। के केपी ओलीको महिला–पुरुष समानता बारेको सोच यही हो त?
पक्कै पनि खाडी मुलुकहरुमा र अन्यत्र कामका नाममा जाने नेपाली महिलाहरुको श्रम र यौन शोषण, शारीरिक र मानसिक यातना उनीहरुको नियमित भोगाइ हो।
