२७ माघ, काठमाडौं । गत भदौ २९ गते तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनः नियुक्त गर्ने प्रस्ताव राख्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए– ‘कानुनअनुसार बुझौंला ।’
कुलमानको पुनः नियुक्ति माग्दै जनस्तरबाट आन्दोलन नै भएपछि कानुन, प्रक्रिया, प्रतिस्पर्धा लगायत कारण देखाएर सरकार पन्छिएको थियो
त्यतिबेला नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले कुलमानलाई दोहोर्याउन सरकारसँग आग्रह गर्दै ट्विट गरेपछि प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले सामाजिक सञ्जालमा जवाफ दिएका थिए– कुलमान घिसिङको पक्ष–विपक्षमा आ–आफ्ना मत/अभिमत होलान् । ‘नेपाल आमाका सपुत’को पुनर्नियुक्तिको कानुनी व्यवस्था एउटा र गैरसपुतको अर्कै हुने हो कि प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा गरेर नयाँ नियुक्तिमा पर्नुपर्छ ?’
त्यतिबेला थापा मात्र होइन, प्रधानमन्त्री सचिवालयका पदाधिकारीहरू एउटै भनाइ थियो– बिना प्रतिस्पर्धा कुलमानलाई कसरी फेरि नियुक्त दिनु ?
कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्ने प्रस्ताव अलपत्र परेको करिब ५ महिनापछि सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको छ तर बिनाप्रतिस्पर्धा । निमित्त कार्यकारी निर्देशकका रूपमा कात्तिक २७ गते प्राधिकरणमा आएका शाक्यलाई प्रधानमन्त्रीको ठाडो प्रस्तावमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको हो ।
पहिला पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दबाबमा ऊर्जामन्त्री पुनले शाक्यलाई निमित्त दिएका थिए । ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउनकै लागि खुला प्रतिस्पर्धा नगरिएको हो । उनका अनुसार प्राधिकरणका वरिष्ठ उपकार्यकारी निर्देशकमध्येबाट शाक्य कार्यकारीमा नियुक्त भएका हुन् ।
‘उहाँ प्राधिकरणभित्र उपलब्धमध्ये काबिल पनि हो’, ती अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीको पनि रोजाइमा परेपछि प्रतिस्पर्धा गरिरहन परेन ।’
