काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसको नेतृत्व तहमा प्रतिनिधि सभा विघटनपछि घोषित मध्यावधि निर्वाचन हुँदा हुने व्यक्तिगत लाभहानिको हिसाब–किताब केन्द्रित बहस भइरहेको छ । काँग्रेसको संस्थापन पक्षले मध्यावधि निर्वाचन अनुकुल ठानेको छ भने इतर पक्षले संसद् पुनस्र्थापनालाई ।
काँग्रेसभित्र संसद् विघटनको ५० दिने माहोल हेर्दा अनौपचारिक बैठकदेखि सार्वजनिक मञ्चमा यही झल्किन्छ । तर दुवै पक्षले दुईवटा तथ्यलाई भने नियालेको पाइँदैन । घोषित मितिमा चुनाव गर्न निर्वाचन आयोगलाई परेको व्यवधान र नेकपा विभाजनमा देखिएको उल्झनलाई नजरअन्दाज गरी काँग्रेस नेताहरू व्यक्तिगत लाभहानिमा मात्र केन्द्रित भएको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संसद् विघटनको निर्णय अदालतबाट सदर भए कानुनी रूपमा नेकपा विभाजित हुन्छ । बलियो कम्युनिस्ट शक्ति विभाजित भएको अवस्थामा वैशाख १७ र २७ का लागि घोषित चुनावको प्रत्यक्ष फाइदा काँग्रेसलाई नै पुग्छ भन्ने विश्लेषण हुँदैछ ।
चुनावमा सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन ६० र ४० कै आधारमा टिकट वितरण हुँदा चुनावी परिणाम देउवा अनुकुल आउने बुझाइ छ । एकल बहुमत वा पहिलो ठूलो दलको नेताका रूपमा देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्दै पुनः पार्टीको नेतृत्वमा पनि पकड जमाउने अनुमान भइरहेको छ ।
जसबाट विगतमा गुमेको ओज आर्जन हुने र पार्टीभित्रका आफ्ना प्रतिपस्र्धीलाई छायाँमा पार्ने सकिने सोच रहेको पाइन्छ ।
