स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ बमोजिम प्रत्येक स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष÷उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गरिएको छ। गाउँटोलको न्यायालय (न्यायिक समिति) लाई २२ प्रकारका विवाद निरुपण गर्ने अधिकार छ। त्यहीअनुरुप गाउँका न्यायमूर्तिले न्याय सम्पादन पनि गरिरहेका छन्।
सङ्घीयता कार्यान्वयन हुनुभन्दा पहिले न्याय माग्दै अदालतको ढोका ढक्ढकाउन पुग्ने सर्वसाधारण आफूलाई अन्याय भए स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा गएर उजूरी दिने गर्छन्। समितिले मेलमिलापका माध्यमबाट विवाद समाधान गर्छ। बन्दीपुर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष करुणा गुरुङले पनि मेलमिलापकै माध्यमबाट विवाद मिलाउँदै आउनुभएको छ।
कस्ता प्रकृतिका विवाद धैरै आउँछन्, न्याय सम्पादनका क्रममा के–कस्ता अप्ठ्यारा परिस्थिति सिर्जना भएका छन्, विवाद मिलाउने काम उपप्रमुखको मात्र हो किन भन्ने गरिन्छ। यिनै विषयमा रासस प्रतिनिधि कृष्ण न्यौपानेले गुरुङसँग गरेको कुराकानीको अंश :
बन्दीपुर गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा यस वर्ष कति उजूरी परेका छन् ?
चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म १४ वटा विवाद निरुपणका लागि न्यायिक समितिमा दर्ता भएका थिए। दर्ता भएका सबै विवादको निरुपण गरेका छौँ। कुनै विवादमा हामीले कानूनी आधारमा निर्णय गरेका छौँ भने कुनै सहमतिमा मिलापत्र गराएर पठाएका छौँ।
समितिमा आएको विवादलाई कसरी मिलाउने गर्नुभएको छ ?
शुरुमा समितिमा आएको निवेदन हाम्रो कार्य क्षेत्रमा पर्ने हो होइन भनेर अध्ययन हुन्छ। यदि न्यायिक समितिको कार्यक्षेत्रमा पर्ने रहेछ भने निवेदन दर्ता गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउछौँ। प्रक्रिया अगाडि बढाउने क्रममा हरेक हप्ता बुधबार न्यायिक समितिको बैठक बस्छ। त्यसपछाडि पक्षविपक्ष दुवैलाई पत्र तामेली गर्छौँ। विपक्ष लिखित जवाफसहित आउँछन्। विपक्षको जवाफ आइसकेपछि दुवै पक्षको छलफल गराएर सकेसम्म हामीकहाँ आएका विवाद सहमतिमा मेलमिलाप गराउँछौँ।
हाम्रो कार्यक्षेत्रमा नपरेको उजूरी जिल्ला अदालत पठाइदिन्छौँ। कतिपय विवादमा प्रशासनसँग सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ, प्रशासनलाई पनि छलफल गराइदिनू भनेर अनुरोध गर्छौँ।
कस्ता प्रकृतिका विवाद–उजूरी आउने गरेका छन् न्यायिक समितिमा ?
गाली बेइज्जती, साँध सँधियारबीचको विवाद, श्रीमान्श्रीमतीको घरझगडा, घरेलु हिंसा नै हामीकहाँ बढी आउँछन्। शुरुमा धेरैजसो विवादमा दुवै पक्ष आगो भएर आएका हुन्छन्। यहाँ आइसकेपछि राम्रो सम्बन्ध हुने गरी मिलापत्र गरेर पठाउने गरेका छौँ।
न्यायिक समितिलाई आवश्यक इजालास कक्ष पनि छैन। कानूनी सहजकर्ताको पनि अभाव देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा न्याय सम्पादन गर्न कत्तिको कठिन हुने गरेको छ ?
बन्दीपुर गाउँपालिका पहिलेकै गाविस भवनबाट सञ्चालन भइरहेको छ। नयाँ प्रशासनिक भवन बनाउन सकिरहेका छैनौँ। एउटा सानो कोठामा न्यायिक समितिको कार्यकक्ष सञ्चालन गरेको अवस्था छ। त्यसैलाई इजलास कक्षका रुपमा प्रयोग गर्छौँ। इजलास कक्षको अभावमा न्याय सम्पादन गर्न नसक्ने त होइन, हामीसँग जेजस्तो छ, त्यसैमा काम गरेका छौँ। कानूनी सल्लाहकार पनि गाउँपालिकाले राखेको छैन।
तसर्थ हामीले न्यायसम्पादन गर्दा सबैभन्दा पहिले त विवाद कस्तो छ, हामी निरुपण गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भनेर अध्ययन गर्छौँ। त्यहाँका टोलवासी र वडाध्यक्षसँग समन्वय गरेर पक्षविपक्षलाई छलफल गराउने र दुवै पक्षले न्यायको महसुस गर्ने गरी मिलापत्र गराउँछौँ। कतिपय अवस्थामा कानूनी अनभिज्ञताको कारण अप्ठ्यारो पनि हुने गरेको छ।
त्यस्तो अवस्थामा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीसँग सरसल्लाह हुन्छ। जिल्लाका कानूनविद्हरुसँग सहकार्य गर्ने, अझै कठिन भएका बेला सरकारी वकिलसँग पनि केकसो गर्ने होला भनेर फोनमार्फत सहयोग माग्ने गर्छु। उहाँले दिएको सुझावलाई आधार मानेर मेलमिलाप गराउने गरेको छु।
कतिपय विवाद वडामै पनि मिलाउन सकिन्छ। त्यसका लागि गाउँपालिकाले वडावडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरेको छ कि छैन ?
गत वर्ष प्रत्येक वडाका पाँच÷पाँच जना मेलमिलापकर्ता छनोट गरी पहिलो चरणको तालीम दिइसकेका छौँ। उजूरी आएपछि त्यहीँ मिलाउनुस्, वडामा मेलमिलापकर्ता, निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ नि भनेर बुझाउँदा नजीकैको भएपछि आफन्त पनि पर्ने भएकाले होला, वडामा किन गर्ने भन्ने मनस्थिति उहाँहरुमा देखिन्छ। तैपनि मैले यहाँ आइसकेपछि पनि वडामै जानुस् भन्ने गरेकी छु।
यसरी पठाउँदा उजूरीकर्ताले गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले मिलाउँछ भनेर पो यहाँ आएको त, वडामै हो भने त हामी अदालतमै जान्छौँ पनि भन्ने गर्नुहुन्छ। मुद्दा हेर्ने उपाध्यक्षले नै हो भन्ने छाप बसेको छ। त्यसैले पनि होला उहाँहरु वडामा नगइकन न्यायिक समितिमा नै आउनुहुन्छ। जनप्रतिनिधिको मानसिकता पनि त्यस्तै छ, गाउँपालिकामै मिलाइन्छ भनेर पठाउनुहुन्छ।
जनप्रतिनिधिले वडामै निरुपण गर्न सक्ने विवाद पनि न्यायिक समितिमै पठाउनुहुन्छ भन्नुभयो। यसको कारण विवाद समाधान गर्ने क्रममा एउटाले न्याय पाउँदा अर्कोले अन्यायको महसुस गर्छ र हामी अपजसको भागीदार हुन्छौँ भनेर हो र ?
गुरुङः त्यस्तो नै त नहोला। विवादको निवेदन आइसकेपछि सम्बन्धित वडाका जनप्रतिनिधिलाई जानकारी गराउँछु। कतिपय अवस्थामा वडाध्यक्षले ‘हामीले मिलाउने प्रयास गरेका हौँ, नसकेर त्यहाँ पठाएको’ भन्ने जवाफ दिनुहुन्छ। कतिपय फेरि समितिमा उजूरी परेपश्चात् वडामै जानुस् भन्दा वडाध्यक्षहरुले यो विवाद मिलाउनु अपजस पाउने काम हो, गाउँपालिकामा न्यायिक समितिमा जाँदा उपयुक्त हुन्छ भन्न पनि ठान्नुहुन्छ। बेकारमा राजनीतिक आरोप लगाइन्छ भनेर फेरि यतै पठाइदिनुहुन्छ।
जे जसरी आए पनि यहाँ आएका विवाद सहमति गरेरै मिलाउने गरेका छौँ। हामीले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझेर अदालत जाने एकाध होलान् तर अधिकांश विवाद दुवै पक्षले जीतको महसुस गर्ने गरी मिलाएर पठाएका छौँ। सन्तुष्ट भएर मिलेर जानुहुन्छ। न्यायिक समितिलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि सकारात्मक नै छ।
