हिमांशु चौधरी
 प्रदेश नं २ सरकारले प्रदेशवासीको जीवनस्तरमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन आगामी पाँच वर्षमा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरी गरीबी दर झार्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ।

सरकारले सो कामका लागि उच्च मानव विकास पहिचान र समृद्ध मधेश समाज मूल सोचसहित सो अवधिभित्र विद्यमान ६.५३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरबाट ११ प्रतिशत  परिमाणात्मक लक्ष्य हासिल गर्ने पहिलो आवधिक योजना (आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्म तयार गरेको छ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगद्वारा तयार गरिएको योजनामा प्रादेशिक विकास निर्माणका बहुआयामिक विषयवस्तुलाई समेटी सोच, लक्ष्य , कार्यनीति, कार्यक्रम, अपेक्षित उपलब्धि तथा नतिजा खाका उल्लेख छ।

सोही अन्तर्गत प्रदेशको विद्यमान समग्र गरीबी दर २७.७ प्रतिशतबाट २१ प्रतिशतमा झार्ने रणनीतिसमेत अवलम्बन गरिएको छ। आर्थिक सर्वेक्षण २०७५ का अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेशको कूल ग्राह्र्यस्थ उत्पादन ४४४.४९ अर्ब देखाइएकालाई आधार मानी योजना अवधिको प्रत्येक वर्ष ०.५ प्रतिशत बिन्दुले बढाउँदै पहिलो प्रादेशिक योजनाको अन्तमा आर्थिक वृद्धिदर ११ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

प्रदेशको सोच निर्माणमा कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि र खाद्य बचतद्वारा अन्तरप्रदेश माग आपूर्तिमा योगदान, प्रदेशभर उपलब्ध क्रियाशील उमेरका जनसङ्ख्या समूहका जनशक्तिका लागि रोजगारी सिर्जना, औद्योगिकरणमा स्थानीय उत्पादन आबद्ध र गुणात्मक स्वास्थ्य, शिक्षामा लगानीलाई प्रमुख गन्तव्य दृष्टिगत गरिएको छ।

आवधिक योजनाका लक्ष्य हासिल गर्न आत्मनिर्भरताको स्थिति निर्माण गरी तुलनात्मक लाभ हुुनसक्ने स्थानीय कृषिबाली र आधारभूत खाद्य वस्तुको उत्पादनमा वृद्धि गर्ने, कृषि तथा उद्योग क्षेत्रमा सिर्जना भएका स्थानीय रोजगारी र सम्भाव्य रोजगारी क्षेत्रका लागि चाहिने क्षमता र सीपयुक्त जनशक्ति निर्माण र विकासमा लगानी गर्ने रणनीति अपनाइने जनाइएको छ।

विद्यमान सडक सञ्जालको उपयोग हुने गरी आर्थिक सम्भावनाका आधारमा कृषि, पर्यटन क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने उद्योग स्थापना र सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने , व्यावसायीकरण, विविधिकरण र आधुनिकीकरण गरी कृषिजन्य उद्योगलाई विकासको संवाहक बनाउने, कृषि अनुसन्धान क्षेत्रमा आधुनिक तथा नवीनतम प्रविधि विकास गरिने, चुरे क्षेत्रलाई जल संरक्षणका लागि आधारस्तम्भ मानी जल संरक्षणलाई प्रतिकूल असर गर्ने क्रियाकलाप रोकथाम हुने गरी भू–संरक्षण तथा उपयोग  नीति बनाइने कुरा उल्लेख छ।

तथ्याङ्क अनुसार देशको खाद्य भण्डार मानिएको उर्वर माटो भएको यो प्रदेशमा कूल राष्ट्रिय  उत्पादनको ७४ प्रतिशत उत्पादन हुन्छ। कूल खेतीयोग्य जमीनमध्ये ८९.९ खेती गरिएको छ भने कूल पाँच लाख ६५ हजार ९१ हेक्टर सिँचाइयोग्य जग्गामध्ये ६५.८ प्रतिशतमा कोशी, कमला, वाग्मती सिंचाइ नहरबाट र अन्य साना कूलो पैनीबाट मौसमी सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ।

प्रदेशमा कमला नदी बाह्रैमहिना पानी रहने नदी सहित कोशी र वाग्मती नदी छन्। कूल ५० हजार मेट्रिक टन राष्ट्रिय माछा उत्पादनमध्ये ६० प्रतिशत उत्पादन हुने यो प्रदेशभर मत्स्यपालनका लागि करीब ४ हजार पोखरी उपयोगमा रहेको बताइन्छ।

विविध कृषिबाली उत्पादन अनुकूल स्थानीय हावापानीका कारण प्रदेशभर सबै प्रकारका प्रमुख खाद्य तथा नगदेबाली उत्पादन हुन्छ। मौसमी फलका रूपमा आँपको कूल राष्ट्रिय उत्पादनमध्ये ६८ प्रतिशत उत्पादन यस प्रदेशमा हुने गरेको छ।

त्यस्तै नेपालभर भई आएको कूल उखुखेती ६४ हजार ४८३ हेक्टरमध्ये ५३ हजार ३०० हेक्टर भूभागमा यस प्रदेशमा हुने गरेको छ। नेपालभर कूल १७ वटा चिनी कारखानामध्ये ८ वटा चिनी कारखाना सञ्चालन भएको यो प्रदेशले कूल राष्ट्रिय चिनी उत्पादन ३२.३३ लाख मेट्रिक टनको २४.६७ लाख मेट्रिक टन यसै प्रदेशमा हुने गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ।

लागत लाभका दृष्टिकोणले प्रदेशका मुख्य केन्द्रको सामिप्यमा रहेको चुनढुङ्गा उत्खनन् क्षेत्र र सिमेन्ट उद्योगबाट आर्थिक विकासमा योगदान भई आएकोमध्ये निजी क्षेत्रका मारूती सिमेन्ट कारखानाबाट वार्षिक १.५ लाख मेट्रिक टन उत्पादन हुने गरेकोे छ भने नेपालको कूल औद्योगिक प्रतिष्ठानमध्ये १२.७ प्रतिशत औद्योगिक प्रतिष्ठान रहेको यो प्रदेशले देशको कूल ग्राह्र्यस्थ उत्पादनमध्ये १६.२ हिस्सा ओगटेको बताइन्छ।

प्रदेश नीति तथा योजनाका उपाध्यक्ष डा भोगेन्द्र झा यी तथ्यलाई नै आधार मानी योजना अवधिको प्रादेशिक ग्राह्र्यस्थ उत्पादन ६८३.६२ अर्ब पुग्ने रणनीति तयार गरिएको बताउछन्। प्रदेश योजनाले निर्धारण गरेको लक्ष्यअनुसार योजना अवधिमा कृषिमा रू एक खर्ब ७२ अर्ब १२ करोड, उद्योगमा रू तीन खर्ब ३२ अर्ब ४४ करोड र सेवा क्षेत्रमा रू ६ खर्ब ४७ अर्ब करोड गरी कूल ११ खर्ब ५१ अर्ब ९६ करोड  स्थिर पूँजी लगानी गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ।

उपाध्यक्ष झाका अनुसार निजी क्षेत्रको विस्तार र त्यसमा सरकारको अहं भूमिकासमेतलाई दृष्टिगत गरी योजनामा सार्वजनिक क्षेत्रबाट ३८ प्रतिशत, निजी क्षेत्रबाट ५८ प्रतिशत र सहकारीबाट ४ प्रतिशत लगानी हुने अनुमान गरिएको छ । सार्वजनिक क्षेत्रबाट विशेष गरी पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा तथा सहकारी क्षेत्रबाट मुलतः कृषि, साना उद्योग तथा व्यापार, वित्तीय मध्यस्थतामा र केही शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा लगानी हुने अनुमान गरिएको छ।
 
योजना अवधिको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ देखि ८०÷८१ सम्म कूल लगानीमध्ये सार्वजनिक क्षेत्राट रू चार खर्ब ३७ अर्ब ७५ करोड, निजी क्षेत्रबाट रू ६ खर्ब ६८ अर्ब १४ करोड र सहकारी क्षेत्रबाट रू ४६ अर्ब सात करोड लगानी हुने अनुुमान गरिएको छ।

तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय ७९९ यूएस डलर रहेकामा प्रक्षेपित लगानीको प्रतिफलका रूपमा योजनाको अन्तसम्ममा प्रति व्यक्ति आय एक हजार यूएस डलर पुग्ने अनुमान योजना गरिएको छ।

आर्थिक सामाजिक विकासलाई समावेशी विकासका रूपमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा यस प्रदेशको आय असमानता सूचकाङ्क २९.५ प्रतिशत, विपन्न जनसङ्ख्याको जम्मा आयमा हिस्सा १०.८५ प्रतिशत, वित्तीय सेवामा पहुँच १८ं.३ प्रतिशत, अर्ध बेरोजगारी २४ं.७ प्रतिशत रहेको छ।

प्रदेशमा सबैभन्दा कम आय भएको महोत्तरीको आय यूएस डलर ६८१ छ, जुन प्रदेश औसतभन्दा कम छ । मानव विकास प्रतिवेदन २०१४ अनुसार प्रदेशभित्र अन्तर जिल्ला आय विषमता पनि उच्च देखिन्छ । मानव विकास सूचकाङ्कमा यस प्रदेशका ८ जिल्लामध्ये महोत्तरीको सुचकाङ्क ०.३८८ र रौतहटको सूचकाङ्क ०.३८६ रहेको छ।

आवधिक योजनाको अन्त्यसम्ममा विशेष आर्थिक क्षेत्र २, औद्योगिक ग्राम ८, औद्योगिक क्षेत्र ६ र औद्योगिक करिडोर ११ वटा स्थापना भएका हुने, ठूला र मझौला उद्योगको सङ्ख्या क्रमशः २७५ र ५०० एवं साना तथा घरेलु उद्योग १८ हजार वटा पुगेका हुने र एक लाख ५ हजार जनशक्ति संलग्न रहने अनुमान गरिएको छ। उपाध्यक्ष  झाका अनुसार प्रदेशको व्यवस्थित विकासका लागि योजना निर्माणको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै योजना बैंक निर्माणको गृहकार्यसमेत थालनी गरिसकेको छ। रासस