अदालती कारबाहीमा अवरोध गरेमा वा जारी भएको आदेश अवज्ञा गरेमा अवहेलनाको मुद्दा लाग्न सक्छ । तर, प्रतिनिधिसभा विघटन विरोधमा अभिव्यक्ति दिएका पूर्वप्रधान्यायाधीशलाई लिखित जवाफसहित सर्वोच्चले एक साताभित्र उपस्थित हुन भनेको छ ।
२४ पुसमा चारजना पूूर्वप्रधानन्यायाधीशले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विघटन संविधानविपरीत भएको भन्दै विरोध गरेका थिए । उनीहरूले ‘देशको प्रजातन्त्र, कानुनी राज्य र विकासका लागि यस्तो कार्य फेरि कहिल्यै नदोहोरिने गर्न र वर्तमान गतिरोधको अवस्था सुधार गर्न सम्बन्धित सवैको ध्यानाकर्षण’ गराएका थिए । तर, उनीहरूले अदालती प्रक्रियाका विषयमा भने सो विज्ञप्तिमा केही पनि उल्लेख छैन ।
निवेदकद्वय लोचन भट्टराई र धनजित बस्नेतले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीविरुद्ध हालेको अवहेलनाका दुवै निवेदनलाई सर्वोच्चले एकसाथ राखेर हेर्ने भएको छ । ‘सात दिनभित्र सबै व्यहोरा खुलाई आफैँ लिखित जवाफ पेस गर्नुहोला,’ न्यायाधीश डा. शर्माको आदेश छ ।
सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशहरूका अनुसार अदालतको अवहेलनाका विषयमा लिखित जवाफ दर्ता गराउनू भन्ने आदेश सामान्य हो । ‘प्रजातन्त्रमा अदालत उदार हुन्छ, नागरिकलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता दिइन्छ । त्यसैले सबै केसमा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्न अदालतले आवश्यक ठान्दैन । प्रायः दुई किसिमका घटनामा अवहेलना हालिन्छ । पहिलो, अदालती काम–कारबाहीमा बाधा पु¥याएमा । दोस्रो, अदालतको आदेश नमानेमा । झट्ट हेर्दा अहिलेको अवस्था दुवैमध्ये कुनै एक हो जस्तो देखिएको छैन,’ सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
उनको कुरामा सही थप्छन् अर्का पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की । उनको भनाइमा अवहेलनाको मुद्दा हतपत चलाइँदैन र चलेमा आफैँ लिखित जवाफ माग्नु सामान्य हो । ‘हतपत यो मुद्दामा सजाय गरिन्न । तर, यसअघि प्रधानन्यायाधीशमाथि नै अवहेलनामा कारण देखाऊ आदेश भएको मेरो जानकारीमा छैन,’ कार्कीले थपे ।
प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भएको मुलुकमा मर्यादित अभिव्यक्तिकै कारण अवहेलनामा सजाय हुने गरेको छैन । ‘अदालत भनेको नागरिकको अभिभावक मानिन्छ । कसैले कुनै फैसलामा न्यायाधीशले घुस खाएर ग¥यो भन्दिन्छ, कसैले के भन्देला । त्यस्तोमा हतपत सजाय गरिन्न । तर, सजाय भएछ भने त्यो निकै नराम्रो कुरा हो,’ पूर्वन्यायाधीश कार्कीले भने ।
