निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि राजनीतिक रूपमा विभाजित बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कानुनी रूपमा एउटै दल भएको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटनलाई लिएर विभाजित नेकपाका दुवै पक्षले कानुनी रूपमा दाबी नगरेपछि आयोगले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो।

नेकपामा ओली र पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल पक्षले एकअर्कालाई कारबाही गर्दै आफू आधिकारिक भएको दाबी गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा गत पुस ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेकी थिइन्। योसँगै सत्तारुढ नेकपाको विवादले उग्र रूप लिएको थियो। दुवै पक्षले पार्टीको लेटरप्याड, छाप र चिह्न प्रयोग गर्दै पार्टीको नामबाट आफू अनुकूल निर्णय गर्दै आएका थिए।  

पार्टीको आधिकारिकता दाबीका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४४ अनुसार आयोगमा निवेदन दिनुपर्नेमा दुवै पक्षले सो नगरी ऐनको दफा ५१ बमोजिम अभिलेखीकरणका लागि पत्राचार गरेपछि आयोगले नेकपाको विवादलाई आधिकारिकताको विवाद नमानेको हो। ‘पार्टीको आधिकारिकताका लागि दाबी गर्ने पक्षले ऐनको दफा ४४ मा तोकिएको कार्यविधिबमोजिम आयोगमा निवेदन दिनुपथ्र्याे तर दुवै पक्षबाट ऐनको दफा ५१ बमोजिम जानकारी आएको छ,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘यो अभिलेखीकरणको विवाद हो, दुवै पक्षले आधिकारिकता नमागेपछि आयोगले पार्टी फुटाउने कुरा पनि आएन।’

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि दुवै पक्षले आपूmअनुकूलका निर्णय गर्दै आएका छन्। ओली पक्षले विधान संशोधन, केन्द्रीय सदस्य थप र जिम्मेवारी हेरफेरको निर्णय गर्दै आएको छ। ओली समूहले केन्द्रीय सदस्य संख्या ४ सय ४५ लाई बढाएर ११ सय ९९ पु¥याउने निर्णय गरेको थियो। त्यसैगरी दाहाल–नेपाल समूहले ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको छ। आयोगले भने पार्टी विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनका आधारमा भएका निर्णयमात्रै चिन्ने भन्दै दुवै पक्षद्वारा गरिएका निर्णयलाई मान्यता दिन नसकिने जनाएको छ। आयोगले ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गरी अध्यक्षबाट हटाउँदा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तबमोजिम सुनुवाइको मौका नदिएको भन्दै त्यसलाई पनि अस्वीकार गरेको छ। आयोगले दुवै पक्षको मागबमोजिम दर्ता किताबमा अभिलेखीकरण गर्न नसकिने समेत स्पष्ट पारेको छ।