२५ वर्षीय समृत खरेल कानुन व्यवसायी होइनन्, कानुन अध्ययनरत विद्यार्थी हुन् । उनको उमेरका कैयौँ युवामा राजनीतिप्रति सकारात्मक धारणा र चासो भेटिँदैन । राजनीतिक विषयमा उमेर समूहका अधिकांशको प्रतिक्रिया हुन्छ, ‘आई हेट् पोलिटिक्स !’ तर, समृत र नेपाल ल क्याम्पसमा बिए एलएलबी पाँचौँ वर्षमा अध्ययनरत उनका साथी सुलभ खरेलको राजनीतिक चेतना र अभ्यास यस्तो छ जसले अहिलेका युवाबारे सामाजिक धारणा पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
समृतले सर्वोच्च अदालतको पोडियममा प्रतिनिधिसभा विघटनबारे बहस गरे, त्यसले सबैको ध्यान तान्यो । तर, त्योभन्दा ठूलो विषय यो उमेरका युवामा संसद्, संविधान र राजनीतिप्रति ज्ञान, चेतना र बहस गर्ने क्षमता छ भन्ने देखिएको छ, त्यसैले देशको भविष्य सचेत पुस्ताको काँधमा छ भन्ने सुनौलो सन्देश पनि प्रसार भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत ५ पुसमा ‘प्रतिनिधिसभा विघटन’ गरेपछि यो कदम संविधानअनुरूप वा विपरीत भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस चलिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चमा १३ रिट परेका छन्, इजलासमा रिटमाथि बहस जारी छ । बहसको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष के छ भने ९४ वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीदेखि २५ वर्षीय युवा समृत खरेलसम्म संवैधानिक इजलासमा उपस्थित छन्, प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम सदर भएमा भविष्यमा हरेक प्रधानमन्त्रीले संसदको गला निमोठ्नेछन् भनेर यी दुवै पुस्ता चिन्तित छन् ।
