तीन दिने भारत भ्रमणमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीबाट दुई काम हुन्छ भन्ने अनुमान थियो । एक, नेपालको नयाँ नक्सासहित सीमा विवाद टुंगो लगाउन जोडदार दावा हुनेछ । दुई, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग संवादमार्फत सम्बन्धको चिसोपन कम गर्ने प्रयास हुनेछ ।
त्यसबाहेक कोभिड-१९ को खोप खरिदसम्बन्धी ठोस प्रयास हुनेछ । मन्त्री ज्ञवालीले कोभिड-१९ को खोपको सन्दर्भमा केही सफलता प्राप्त गरे । तर, सीमा विवादबारे सामान्य प्रसंगबाहेक थप विमर्श हुन सकेन । र, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग त भेट नै भएन ।
नेपाल पक्षको लामो प्रयासका बाबजुद भेट हुन नसकेपछि उच्चस्तरीय राजनीतिक भेट नहुँदा ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजनीतिक सन्देश मोदीलाई सुनाउन नै पाएनन् । संसद् विघटनपछि गहिरो राजनीतिक संकटको बेला ज्ञवाली भारत भ्रमणमा निस्केका थिए ।
राजनीति संक्रमण त्यसमाथि भारतीय आडभरोसामा संसद् विघटन भएको टिप्पणी नेपालमा भइरहेका बेला मोदीले मन्त्री ज्ञवालीलाई भेट नदिनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको कूटनीतिज्ञ बताउँछन् । संसद् विघटनपछि ओली सरकारको उपादेयता सकिएको सन्देश दिन मोदीले मन्त्री ज्ञवालीलाई भेट नदिएका त होइनन् भन्ने आशंका एक कूटनीतिज्ञले शिलापत्रसँग व्यक्त गरे । अझ नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको छैटौँ बैठक, जो औपचारिक र बाध्यात्मक कार्यक्रम थियो । त्यसलाई भारतले झनै औपचारिकजस्तो बनाएर नेपालप्रति हेपाहा दृष्टिकोण राखेको कूटनीतिज्ञको टिप्पणी छ ।
हुन पनि ११-१२ मंसिरमा नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय विदेशसचिव हर्षवर्धन श्रृंगलाले समकक्षी विदेश सचिव भरतराज पौड्यालसँगको कुरै छाडौँ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली, प्रधानमन्त्री ओली, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवादेखि मधेशकेन्द्रीत दलका नेतालाई समेत भेटेका थिए । खुबै मानमनितो पाएका श्रृंगलाको उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटवार्ताले नेपाल पक्ष अनपेक्षित हौसिएको देखिन्थ्यो ।
