काठमाडौं- ‘अहिलेको संविधानले संवैधानिक विषयहरूमा संवैधानिक इजलास गठन गरेर त्यसबाट फैसला हुने भनेको छ। अब त्यसबाट गर्न पाइँदैन भनेर एकथरी, कहाँ कानुन पढेछन् तिनीहरूले? संवैधानिक इजलासको व्यवस्था संविधानको व्यवस्था हो कि होइन? अनि बकवास गरेर हिँड्ने? वास्तवमा यी तरिकाहरू उपयुक्त होइनन्।‘
कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभाको आइतबारको बैठकमा गरेको सम्बोधनको अंश हो, यो। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका उनले राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्नुअघि आफ्ना भनाई राखेका थिए। त्यहीँ उनले सर्वोच्च अदालत र बहस चलिरहेको इजलासलाई जोडेर अभिव्यक्ति दिएका हुन्।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, मीनबहादुर रायमाझी र अनूपराज शर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै ओलीको कदम असंवैधानिक भएको टिप्पणी गरेपछि ओली आक्रोशित भएका छन्। शनिबार काठमाडौंको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित कार्यक्रममा पनि उनले आक्रोश व्यक्त गरेका थिए।
प्रतिनिधि सभा विघटनपछि सर्वोच्चमा परेको १३ वटा रिटमाथि अहिले संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ चलिरहेको छ। यो विवाद संवैधानिक इजलासबाट नभई बृहत पूर्ण इजलासबाट टुङ्ग्याउनुपर्ने भन्दै संयुक्त निवेदन नै पेश भएको छ। निवेदनपछिका आफ्ना दुई सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले बृहत पूर्ण इजलासको माग गर्नेहरूप्रति आक्रोश पोखेको देखिन्छ।
