२७ पुस, काठमाडौं । संसद विघटनको विषयमा स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतले विचार व्यक्त गरेका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यस्तो धारणा नराख्न कडा चेतावनी दिए । कानूनका जानकारहरू भने संविधान, शासन व्यवस्थासँग जोडिएको विषयलाई जग्गा वा ज्यान मुद्दा जस्तो रुपमा बुझ्न नहुने बताउँछन् ।
नेपाल बार एसोसियसनका पूर्वमहासचिव सुनील पोखरेल संसदको विषयमा बिचार व्यक्त गर्ने हक प्रत्येक नागरिकमा हुने बताउँछन् । अहिले भएको संसद विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक मात्रै होइन अन्तराष्ट्रिय संसदीय व्यवस्थाको मान्यता विपरीत रहेको उनको निश्कर्ष छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई हरतरहले सहयोग गरिरहेको प्रतिनिधिसभालाई सुनुवाइको मौका समेत नदिएर भंग गरेको उनी बताउँछन् ।
