काठमाडौं । सरकार र तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीच बिस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १४ वर्ष पुगेको छ । तर, द्वन्द्वकालका पीडितको घाउमा अझै पनि मल्हम लाग्न सकेको छैन । सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङघन तथा सो अपराधमा संलग्न ब्यक्तिहरुको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न दुई आयोग गठन भएको पनि ६ वर्ष व्यथित हुन लागेको छ ।
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोगले उल्लेखनीय उपलब्धि हाँसिल गर्न सकेको छैन । आयोगले पछिल्लोपटक पाएका पदाधिकारीहरुको एक वर्षे म्याद पनि गुज्रन लागेको छ ।
गत वर्षको माघमा नौ महिनाको रिक्तता चिर्दै आयोगले पदाधिकारी पाएको थियो ।
