राज्यलाई आन्तरिक सञ्चालन तथा बाह्य जगतमा प्रतिनिधित्व एउटा निश्चित भू–भाग या देशका जनता र उनीहरुलाई स्वीकार्य रुपमा प्रतिनिधित्व गर्ने सरकारले गरेको हुन्छ।
विश्वमा प्रजातन्त्रका मापदण्ड पूरा गरेको या नगरेको ‘सर्टिफाई’ गर्ने र केही आदर्श तथा अवधारणा अगाडि बढाई त्यसको दायरामा नआएका मुलुकहरुमा आफ्नो वस्तुगत मान्यताबाट सैन्य कारबाही गर्न भूमिकासमेत खेल्दै आएको अमेरिका अहिले के प्रजातान्त्रिक विश्वको अगुवा बन्न लायक छ र? भन्ने बहस त अब चल्ने नै छ, त्यसले विश्वमा उसको हैसियतबारे स्वीकार्यतालाई पनि कमजोर बनाउने छ।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वमा नोभेम्बरमा सम्पन्न निर्वाचनको नतिजा स्वीकार गर्नका लागि जारी अभियान र जनादेशलाई अस्वीकार गर्न बिहीबार देखिएको प्रतिरोधलाई सामान्य र एक विचलनमात्र मान्न सकिन्न। कंग्रेसले ट्रम्पले चाहेको षड्यन्त्रलाई विफल घोषित गरेको छ, जो बाइडेन र कमला ह्यारिस टीमलाई राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति घोषित गरेर। तर अमेरिकी ‘डेमोक्रेसी’ र त्यसका आधारमा उसले विश्वमा स्थापित गरेको हैकम अब अत्यन्त कमजोर धरातलमा रहेको स्पष्ट भएको छ।
झण्डै–झण्डै त्यस्तै प्रतिकूल र असहज परिस्थिति उत्पन्न भएको छ नेपालमा। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी जवाफदेहीशून्य तरिकाले सर्वाधिकार सर्वसत्तावादी शैलीमा हात लिएका छन्। प्रधानमन्त्रीले नेपालको संविधान २०७२ अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा भंग गर्न पाउँछ कि पाउँदैन, राजनीतिककर्मी, संविधानविदहरु तथा आम नागरिकबीच मतभेद हुन सक्छ। तर, संसद भंग गरी संसदको सदस्य नरहेको अवस्थामा आफूलाई ‘केयर टेकर’ (काम चलाउ) प्रधानमन्त्री नभनी ‘फुल फ्लेजेड’ प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रस्तुत गर्ने, संसद विघटन गरेपछि संसदीय सुनुवाइका लागि संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिका लागि नाम पठाउने, निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्ने विषयमा जथाभावी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने जस्ता कार्यहरुमा ओलीले ट्रम्प शैली अपनाएका छन्।
