दुर्गा दुलाल
नेपालको संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेश ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारलाई कुनै काम गर्न र तत्काल संसद अधिवेशन बोलाउने अवस्था नभएमा यो विकल्प अवलम्बन गर्न संविधानमा असल मनसायले यो व्यवस्था राखिएको हो। सरकारको दैनिक काम नरोकियोस् भन्नका लागि र संसद अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र पारित हुनेगरी यसरी अध्यादेश जारी गर्ने संविधानको मनसाय हो।
‘संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने छ’, भनिएको छ। यसरी जारी भएको अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुनेछ तर त्यसलाई संघीय संसदको दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा निस्क्रिय हुने उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको यही व्यवस्थामा टेकेर मंसिर ३० गते मंगलबार संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्वन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गरे। बजेट अधिवेशन (असार १८ पछि) अन्त्य भएर हिउँदे अधिवेशन सुरु नहुँदै ओलीले जारी गरेको यो सातौं अध्यादेश हो। यसअघि जारी भएको राजनीतिक दल र सवैधानिक परिषद अध्यादेश विवादित भएपछि फिर्ता गर्न सरकारले सिफारिस गरेको छ।
नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले यो अध्यादेश ल्याउन पार्टीका सहकर्मीहरुसँग पनि सल्लाह गरेनन्। एकै पटक मन्त्रिपरिषदबाट पास भएर राष्ट्रपति कार्यालय पुगेपछि उनीहरुले त्यसको जानकारी पाएका थिए। जब थाहा पाए, राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भइसकेको थियो। गत वैशाखमा पनि सरकारले यही शैलीमा अध्यादेश जारी गरेको थियो।
