.jfif)
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को विवाद बढ्दै जाँदा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड वारपारको लडाइमा छन्। एकअर्का विरुद्ध पार्टी कमिटी बैठकमा राजनीतिक प्रस्ताव दर्ता गरेका दुई अध्यक्ष हाल आ-आफ्ना गुटको रणनीति तय गर्न व्यस्त छन्। पार्टी कमिटीबाट निर्णय गरेर विवादको हल गर्नुपर्ने प्रचण्डले अडान लिँदा ओली त्यसको ठीक विपरीत छन्। दुई अध्यक्षकै सहमतिबाट (भदौ २६ को सहमतिमा फर्कनुपर्ने) निकास निकालिनुपर्ने ओलीले बटमलाइन बनाएका छन्।
प्रचण्ड-नेपाल समूहले ओलीले एक पद नछोडेसम्म कुनै सहमतिको सम्भावना नै नरहेको बताइरहेको छ। पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीले हठात् अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक निकायमा पदपूर्ति गर्न अध्यादेश नै जारी गराएका छन्। नेकपा भित्रको संकटकै विषयमा केन्द्रित रहेर प्रचण्ड निकट मानिने नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङसँग हामीले कुराकानी गरेका छौं।
अध्यादेश आएको छ, अहिलेको अवस्थामा यो अध्यादेशले के अर्थ राख्छ?
हिउँदे अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बेला अध्यादेश ल्याउनु सरासर गलत छ। पार्टीमा छलफल भइरहेका बेला यसो गर्नु एकाधिकारवादी हो। यसअघि पनि विरोधपछि खारेज भएको अध्यादेशको के अर्थ छ! लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विरोधीले मात्र यसो गर्न सक्छ। ठुलो संकटको बेला अध्यादेश ल्याउन सक्छ। तर अहिलेको अवस्था त्यो होइन।
