गत वर्षको असोज १३ गतेबाट आन्तरिक राजस्व विभागले अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइको औपचारिक प्रक्रिया सुरु गर्यो। विभागले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामार्फत् स्टिकर खरिद गर्न बोलपत्र आव्हान गरेको थियो।
अन्तशुल्कको स्टिकर छपाइका लागि यो पाचौँ ठेक्का हुँदै थियो। त्यसअघि चारपटक अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्तिकर्ताबाट नै स्टिकर खरिद गरिएको थियो। जसमा भारत, इन्डोनेसिया र लिथुवानियाका कम्पनीले स्टिकर छपाइ गरी नेपाल पठाएका थिए।
विगतमा नेपाली कम्पनीले अन्तशुल्क स्टिकर छपाइमा खास चासो नदिए पनि यसपटक भने एउटा कम्पनी मैदानमा उत्रियो, मिराज प्रिन्टिङ सोलुसन्स। मिराजका सञ्चालक मनोहरराज घिमिरे अन्तशुल्क स्टिकर छपाइ स्वदेशमा नै हुनुपर्ने माग राख्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, संसदको सार्वजनिक लेखा समिति हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगे।
कार्यपालिकाले सुरु गरेको प्रक्रिया व्यवस्थापिका र न्यायपालिका पुग्यो। बल फेरि कार्यपालिकातिरै फर्कियो तर अहिलेसम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन।
अख्तियारले स्वदेशी कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाको अवसरबाट बञ्चित नगर्न सरकारलाई सुझाव दियो। सार्वजनिक लेखा समितिले पनि सकारात्मक विभेद गरिनुपर्ने भन्दै स्वदेशी कम्पनीलाई पनि प्रतिस्पर्धाको अवसर दिन सरकारलाई निर्देशन दियो। अख्तियार र लेखा समितिको निर्देशन बेवास्ता गरे पनि सरकार सर्वोच्चको आदेशपछि भने केही हच्कियो।
