सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार कानुनमा विशेष दख्खल राख्ने अधिवक्ता बाबुराम अर्याल डेल्टा ल फर्मका संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । पुणे विश्वविद्यालय भारतबाट कानुनमा स्नातकोत्तर गरेका अधिवक्ता अर्यालले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र पेन्सिलभेनिया विश्वविद्यालयको संयुक्त कार्यक्रम एननवर्ग-अक्सफोर्ड मिडिया पोलिसी र यूएस टेलिकम ट्रेनिड इन्स्टिट्युट, अमेरिकाबाट साइबर सेक्युरिटी पोलिसी कोर्स गरेका छन् ।
उनी एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय इन्टरनेट गभर्नेन्स फोरमका निवर्तमान उपाध्यक्ष हुन् । अधिवक्ता अर्यालले नेपाल पत्रकार महासंघको पहिलो लिगल डेस्क संयोजकका रूपमा समेत काम गरेका थिए । उनै अर्यालसँग सरकारले ल्याएको सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित विधेकयकबारे केन्द्रित रहेर जगन्नाथ दुलालले गरेको कुराकानी :
विशेषगरी सरकारमा बस्नेहरु इन्टरनेटको प्लेटफर्मप्रति अनुदार देखिन्छन् । के कारण उनीहरू इन्टरनेटबाट यति धेरै भयवित भएका होलान् ?
खासगरी ०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपालमा पनि सूचना तथा सञ्चारको क्षेत्रमा उदारीकरणको अभ्यास सुरु भयो । त्यसले नेपालमा सुरुमा टेलिफोन र विस्तारै इन्टरनेटलाई सजिलोसँग नागरिकसम्म पुर्याउन सफल भयो । ०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनसम्म आइसक्दा सूचना प्रविधि जनमत प्रस्फुटन हुने ठूलो प्लेटफर्म बनिसकेको थियो । यसैको जगमा दोस्रो जनआन्दोलन सफल भएको भन्ने कुरामा दुईमत छैन ।
पछिल्लो दशकलाई नियाल्ने हो भने, संसारमा लामो समय शासन गरेका शासकहरूलाई हटाउन इन्टरनेट बलियो माध्यम बन्यो । अरब स्प्रिङको आन्दोलनदेखि अमेरिका, युरोप र भारतमा पनि जनमत बनाउन इन्टरनेटले ठूलो मद्दत गर्यो । त्यसले गर्दा सूचना प्रविधिको प्लेटफर्म महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने हाम्रा शासकहरूले बुझे । किनभने उनीहरू त्यही बाटो भएर आएका थिए । सत्तामा चाहे जुनसुकै दलको आऊन्, उनीहरूमा एक किसिमको शासकीय चरित्र देखिन्छ । अरूले हामीले भनेको मान्ने हो । हामीले ‘डिक्टेट’ गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता शासनमा रहनेहरूमा देखिन्छ ।
