केहि समयअघि पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले एउटा अभिव्यक्ति दिए– ‘बुढीगण्डकीमा मलाई थाहा छ, ९ अर्ब रुपैयाँ केपी ओली, शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले बाँडेर खानु भएको छ।'
सत्तारुढ नेकपाका दुवै अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस सभापतिबाट आर्थिक अनियमितता भएको भट्टराईको उक्त अभिव्यक्तिपछि बुढीगण्डकी आयोजनामा सबैतिरबाट चासो बढ्यो। दुवै राजनीतिक दलले आर्थिक अनियमिताको आरोप पुष्टि गर्न चुनौती सहितका विज्ञप्ति निकाले। पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले यस विषयमा आफूसँग प्रमाण भएरै बोलेको भन्दै बिस्तृत छानबिन गरिनुपर्ने र आफूले अनुसन्धानमा सघाउने बताउँदै आएका छन्।
तर राजनीतिक दाउपेचको चंगुलमा परेको यो आयोजनामा व्यक्ति र दल विशेषकै स्वार्थका कारण दशकौंदेखि अनिश्चितता कायम रहेको विषयमा भने कसैको दुईमत छैन। आयोजना पहिचान भएको लामो समयसम्म पनि बुढीगण्डकी राजनीतिक खिचातानीकै कारण अलपत्र परेको छ।
२०६६ सालपछि गठन भएका सबैजसो सरकारले बुढीगण्डकी आयोजनाका सम्बन्धमा आफू अनुकूलकै निर्णय गरे। अघिल्ला सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने र आफ्ना फाइदाका लागि अनुकूलका निर्णय गर्ने शैली अहिले दूई तिहाईको सरकारका पालामा पनि निरन्तरता पाइरहेको छ।
