अब प्रदेश नम्बर ५ को अस्थायी नाम र परिचयको समस्या हटेको छ । २०७७ साल असोज २० गते प्रदेशसभाको बैठकमा गरिएको मतदानमा सहभागी ८२ सांसदहरूमध्ये नयाँ राजधानी राप्ती उपत्यका, देउखुरी (भालुवाङ क्षेत्र)को पक्षमा ६९ अर्थात् दुईतिहाइ मत परी लामो समयदेखिको विवाद टुङ्गिएको छ । यसको विपक्षमा १३ मतमात्र परेको स्थितिले वृहत् जनमतको समर्थन निर्णय प्रक्रियामा अभिव्यक्त भयो ।
अन्तिम मत परिणामअनुसार प्रदेशको नाम लुम्बिनी हुनुपर्ने पक्षमा ७९ र विपक्षमा चार मत तथा राजधानी राप्ती उपत्यका, देउखुरीको पक्षमा ६९ र विपक्षमा १३ मत प¥यो । एक मत मतदानमा सहभागी नभई यता न उता अथवा दुर्गेश थापाको गीत बीचबीच...मा जस्तो गरेको देखियो भने केही सांसदहरूद्वारा मतदान बहिष्कार पनि गरियो । यो ऐतिहासिक निर्णयका निम्ति मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको नेतृत्व कौशल र सम्बद्ध सबै जिम्मेवारहरूलाई हार्दिक बधाइ दिनैपर्छ ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशसभाको बैठकमा मतदानको दिन विशेष समय लिएर बोल्दै स्पष्ट पार्नुभयो– लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यकाको भालुवाङ क्षेत्र भइसकेपछि आसपासमा पनि विकासको प्रभाव पर्छ । प्युठानको सरुमारानी गाउँपालिकाको बाङ्गेसाल क्षेत्र पनि राप्ती उपत्यका क्षेत्रअन्तर्गत नै पर्छ र राजधानीको विकास त्यहाँसम्म पनि विस्तार हुन्छ । दाङकै लमही नगरपालिका र कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकासम्म पनि राजधानीको विकास विस्तारित हुन्छ ।
यस विषयमा मैले असोज १९ गते अपराह्नमात्रै सरुमारानी गाउँपालिकाका वडा नं. १ र २ लाई समेत नयाँ राजधानी क्षेत्रमा समेट्नुपर्नेसहितको लेखमार्फत सुझाव दिएको थिएँ । सकारात्मक रूपमा ऐनमौकामा सम्बोधन गरेर भालुवाङबाट पाँच किमिमात्रै टाढा रहेको प्युठानको जोडिएको क्षेत्र, दाङको लमहीसम्म र कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकासमेत राजधानीमा समेटिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएकोमा मुख्यमन्त्रीलाई विशेष धन्यवाद ।