भोला पासवान

 

प्रदेश २ मा २७ प्रतिशत अर्थात् १४ लाख ९६ हजार नागरिक गरिबीको रेखामुनि छन्, त्यस्तै १७ प्रतिशत अर्थात् ९ लाख ३४ हजार नागरिक दलित समुदायका छन्, तिनै जनताको मतबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सरकारको नीति जनमुखी छैन

देशभर सबैभन्दा धेरै गरिबी प्रदेश २ मा छ । जहाँ २७ दशमलव ७ प्रतिशत अर्थात् १४ लाख ९६ हजार नौ सय ४८ नागरिक गरिबीको रेखामुनि छन् । प्रदेशमा १७ दशमलव २९ प्रतिशत अर्थात् नौ लाख ३४ हजार तीन सय ७७ विपन्न दलितको बसोवास छ । तर, प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा उनीहरूको उत्थान, सशक्तीकरण र अधिकारभन्दा मठमन्दिर निर्माण र पोखरीको सौन्दर्यीकरण परेको छ । 

प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको ३३ अर्ब ५६ करोड बजेटमध्ये दलित समुदायका लागि ११ करोड ९२ लाख ८८ हजार मात्रै छुट्याएको छ । जब कि पोखरी सौन्दर्यीकरण र मठमन्दिर निर्माणका लागि एक अर्ब ५५ करोड ७९ लाख विनियोजन गरेको छ । विभिन्न मन्त्रालयदेखि मुख्यमन्त्री कार्यालयसम्मले मठमन्दिर निर्माणका लागि ९२ करोड ७५ लाख ५३ हजार र पोखरी सौन्दर्यीकरणका लागि ६३ करोड तीन लाख ५१ हजार बजेट विनियोजन गरेका छन् ।

दलित समुदायको उत्थान र सशक्तीकरणका लागि गत मंसिरमा प्रदेश सरकारले दलित सशक्तीकरण ऐन बनाएको थियो । जसलाई मुख्यमन्त्री, मन्त्रीदेखि सांसदसम्मले एसियाकै उत्कृष्ट ऐनका रूपमा प्रचार गरेका थिए । हुन पनि ऐनमा दलित समुदायलाई रासनकार्ड दिने र त्यसका आधारमा अति आवश्यक खाद्यवस्तु सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने, दलित समुदायका विद्यार्थीलाई स्नातक तहदेखि पिएचडीसम्म अध्ययन गर्न फिस, खाना, वास र लत्ताकपडासमेतको खर्च सरकारले व्यहोर्नेलगायतका महत्वपूर्ण व्यवस्था थिए । तर, रासनकार्डका लागि जम्मा एक हजार रुपैयाँ र दलित विद्यार्थीको उच्च शिक्षाका लागि एक रुपैयाँ पनि छुट्याएको छैन । 

त्यति मात्र होइन, विपन्न दलितका लागि नीति तथा कार्यक्रममै उल्लेख गरिएका शीर्षकमा पनि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छैन । बजेट छुट्याइएका कार्यक्रमका लागि पनि अत्यन्त न्यून रकम विनियोजन गरिएको छ । 

नीति तथा कार्यक्रममा डोम, हलखोर, मेस्तर र मुसहर परिवारलाई जीविकोपार्जनका लागि प्रतिमहिना पाँच हजारका दरले रकम उपलब्ध गराउने उल्लेख छ, तर त्यसका लागि एक रुपैयाँ पनि बजेट छुट्याइएको छैन । मुख्यमन्त्री कार्यालयले वर्षभरि खाने मिनिरल वाटरका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, मुख्यमन्त्रीकै अध्यक्षतामा प्रदेशस्तरमा रहने जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समितिका लागि एक रुपैयाँ पनि बजेट छुट्याएको छैन ।

दलित विद्यार्थीको बसाइ तथा खानामा लाग्ने खर्चका लागि प्रदेश सरकारले तीन हजार बजेट विनयोजन गरेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयको बजेटको सिरियल नम्बर १६१ मा यसको व्यवस्था छ । तर, यो बजेटले कति विद्यार्थीको खानामा लाग्ने खर्च र बसाइको व्यवस्थापन हुने हो सरकारलाई नै थाहा छैन ?

नीति तथा कार्यक्रममा दलित सशक्तीकरण ऐनको कार्यन्वयनमा जोड दिइने तथा त्यसका लागि प्रदेशस्तरमा दलित विकास समिति र उच्चस्तरीय जातीय छुवाछुत अनुगमन समिति गठन गरिने उल्लेख छ । तर, अहिलेसम्म दलित विकास समिति गठन गरिएको छैन ।