चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बन्दै गएको छ। २४ दिनदेखि अनशनरत केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर हुँदै गएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताएका छन्।

अक्सिजनको सपोर्टमा रहेका उनको बुधबारदेखि रक्तचापमा पनि कमी आएको छ। जिउ गल्ने, चक्कर लाग्ने, मुटुको धड्कनमा उतारचढाब, मांसपेशी दुख्ने, डब्लुबिसी, सुगर र पोटासियमको मात्रामा कमी जस्ता समस्या पनि उनमा देखिएका छन्।

त्रिवि शिक्षण अस्पतालले बिहिबार केसीको रक्तचाप नाप्दा आवश्यकभन्दा निकै कम देखिएको जानकारी गराएको छ। केसीलाई तत्कालै आइसियुमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने चिकित्सकहरूको भनाई छ। केसीले तत्काल अनशन नतोडे जुनसुकै बेला ज्यान तलमाथि हुनसक्ने उपचारमा संलग्न चिकित्सक बताउँछन्।

भदौ २९ देखि जुम्लाबाट सुरू भएको केसीको १९औं पटकको यो अनशनप्रति विभिन्न राजनीतिक दल, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, नागरिक समाजका अगुवा, लेखक, बुद्धिजीवी, प्राध्यापक, चिकित्सक, सर्वसाधारणलगायतले ऐक्यबद्धता जनाउँदै वार्ताका माध्यमबाट उनका माग सम्बोधन गर्न ध्यानाकर्षण गराए पनि सरकारले बल्ल औपचारिक रूपमा वार्ताका लागि समिति गठन गरेको छ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनालीको संयोजकत्वमा वार्ता टोली बनाएको हो। वार्ता टोलीमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव डा. गुणराज लोहनी र चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक डा. दिलीप शर्मा छन्।  

अनशनरत डा. केसी पक्षले पनि सरकारसँग वार्ता गर्न टोली बनाएको छ। डा. जीवन क्षेत्रीको संयोजकत्वमा केसी पक्षको वार्ता टोली रहेको छ। क्षेत्री सोलिडारिटी फर डा. केसी अलायन्सका संयोजकसमेत हुन्।

वार्ता टोलीमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका अध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झा, नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. लोचन कार्की र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल सदस्य छन्।

यो सँगै  आमरण अनसनरत डा. गोविन्द केसी पक्ष र सरकारबीच आज बिहीबारदेखि औपचारिक सम्वाद सुरु हुने भएको छ।

सरकारी र डा. केसीको वार्ता टोलीबीच आज अपराहृन ४ बजे वार्ता गर्ने तय भएको छ।

केसीले ६ बुँदे माग राख्दै भदौ २९ गते जुम्लाको रानिचौरमा रहेको बाबिरा मन्दिरमा १९ औं सत्याग्रह सुरु गरेका थिए । स्वास्थ्य विग्रएपछि उनलाई नेपालगञ्ज हुँदै काठमाडौं ल्याइएको थियो।

सरकारले अहिलेसम्म डा. केसीको छ बुँदे मागबारे औपचारिकरुपमा केही बोलेको छैन । तर, सरकारले चाहने हो भने सहमति गर्न धेरै गाह्रो नभएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पीजी सुरु भइसकेको छ र एमबीबीएस सुरू गर्न ३०० बेडको अस्पताल हुनुपर्ने लगायतका पूर्वाधार बनिसकेको छैन । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पठन-पाठन सुरु भएको छ तर, एमबीबीएस कार्यक्रम त्यहाँ पनि सुरू भइसकेको छैन ।

गेटा मेडिकल कलेजमा भवनहरु निर्माण यो वर्ष पूरा हुन्छ । प्रदेश नं दुई र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने अध्ययनको काम भइरहेको शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार डा. केसीको दोस्रो माग लगभग पूरा भएकै अवस्था छ । पीसीआर टेष्ट बढाउने प्रतिवद्धता गर्न सरकारलाई समस्या छैन, यो तत्कालै बढाउन सकिन्छ ।

तेस्रो मागमा भने सरकार त्यति लचिलो छैन । भर्खर चिकित्सा शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा गएकाले अहिले नै संशोधनको प्रक्रिया थाल्दा अरु पनि विषय आउन सक्ने शिक्षा मन्त्रालयको चिन्ता छ । डा. केसीले भने यसअघि आफूसँग भएको सहमतिअनुसार नै ऐन संशोधन गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । अहिले संसद चालु छैन, तत्कालै अध्यादेशबाट संशोधन ल्याउने वा संसद चालु हुञ्जेल पर्खने भन्ने प्रश्न छ ।

चौथो मागमा भने यसअघि नै सहमति भइसकेको विषय हो । सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा भइसकेका नियुक्ति उच्याउन सहज छैन । तर, विश्वविद्यालय, काउन्सिल र प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड निर्धारण गरेर अगाडि बढ्ने सहमति खोज्न सकिन्छ ।

डा. केसीको पाँचौं माग अछामको बयलपाटा अस्पताललाई आवश्यक बजेट व्यवस्था गरी दिगो एवं निःशुल्क सेवा सुनिश्चित गरियोस् भन्ने छ । यसमा सरकार सहमत नहुनुपर्ने कारण छैन । र, यो अस्पतालमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले बजेट पनि दिन थालेको अवस्था छ ।

डा. केसीको छैठौं माग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचार काण्डहरुको छानविनबारे छ । यो सरकार आफैंले गर्ने नभई अख्तियार र अरु निकायले गर्नुपर्ने काम भएकाले वार्ता समितिले सहमति नखोज्ने सरकारी राय छ ।