अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेशनलले भारतमा आफ्नो काम बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ। भारत सरकारको प्रतिशोधपूर्ण व्यवहारका कारण यस्तो निर्णयमा पुगेको हाे।

प्रवर्तन निर्देशनालय (इडी) ले हालै संस्थाको खाता फ्रिज गरेको थियो। दुई वर्षदेखि लगातारको अनुसन्धान र खातासमेत रोक्का गरिएपछि सबै काम बन्द गर्ने निर्णयमा पुगेको एआईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

‘विगत दुई वर्षयता निरन्तरको कारबाही र बैंक खाता पूर्ण रुपमा बन्द गरिनु संयोग मात्र होइन। भारत सरकारले मानव अधिकारवादी संस्थाहरुमाथि ‘विच–हन्ट’ गरिरहेकाेले हामी काम राेक्दै छाैं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

भारत सरकारले एमनेस्टीमाथि गैरकानुनी रुपमा आर्थिक सहयोग लिएको आरोप लगाउँदै आएको छ। अर्थमन्त्रालयअन्तर्गत अनुसन्धान इकाई प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी) ले दुई वर्षदेखि त्यही विषयमामा अनुसन्धान गर्दै आएको थियो। 

यसैक्रममा गएको १० सेप्टेम्बरमा संस्थाको बैंक खाता पूर्ण रुपमा रोक्का गरिएको थियो। तर, एमनेस्टीले भने उक्त आरोपको खण्डन गर्दै सबै कानुनको पालना गरेको दाबी गर्दै आएको छ।

सरकारले आफ्ना कर्मचारीलाई बिदा गर्न बाध्य पारेको तथा आफूहरुका सबै अभियान र अनुसन्धानात्मक कार्य रोक्न बाध्य पारेको पनि एआई (भारत) का कार्यकारी निर्देशक अविनाश कुमारले बताएका छन्।  

उनले यो निर्णयसँगै संस्थामा कार्यरत १५० भन्दा बढी कर्मचारीले पनि जागिर गुमाएकाे पनि बताएका छन्। भारत सरकारले एमनेस्टीको आरोपबारे प्रतित्रिया दिइसकेको छैन।

सन् २०१४ मा सत्तामा आएदेखि नै नरेन्द्र मोदी सरकारले गैरसरकारी संस्थाहरु (गैसस)हरुमाथि कडा रवैया अपनाउँदै आएको छ। यसअवधिमा दस हजारभन्दा बढी गैससको दर्ता खारेजी समेत गरिएको छ।

यता मानवअधिकारको विषयलाई लिएर केही वर्षदेखि एमनेस्टी र भारत सरकारबीच पनि कटुता रहँदै आएको थियो।

एमनेस्टीले विभिन्न समयमा सार्वजनिक गरेका मानवअधिकारसम्बन्धी रिपोर्टप्रति भारत सरकारले कडा आपत्ति जनाउँदै आएको छ।

एमनेस्टीले दिल्ली दंगा र जम्मू–कश्मीरमाथि तयार पारेको रिपोर्टले मानवअधिकारको उल्लंघन गरेको देखाएको थियो। त्यसमा दिल्ली प्रहरी र भारत सरकारलाई दोषी देखाइएको थियो। उक्त रिपोर्टलाई भारत सरकारले एकपक्षीय रुपमा अस्वीकार गरेको थियो।

अन्यायविरुद्ध सधैँ आवाज उठाउँदै आएको अभियानविरुद्धको यो आक्रमण फरक विचारलाई दबाउने कोसिस भएकाे कार्यकारी निर्देशक कुमारले भनेका छन्।